आपण सगळेच समाजात वावरताना अनेक ठिकाणी ‘आमच्या येथे बालकामगार काम करत
नाही’ अशा पाट्या बघतो. कधी कधी आपल्या डोळ्यादेखत बारा- तेरा वर्षांची
किंवा त्यापेक्षा लहान वयाची मुलं काम करताना दिसतात. आपल्याकडून सुद्धा
कळत- नकळत त्या लहान मुलांना काम दिले जाते, चहाच्या टपरीवर असणारा ‘छोटू’
आपल्या ओळखीचा, किंबहुना आवडीचा झालेला असतो. पण या सगळ्यात आपण त्याच्या
वयाचा विचार करतो का? त्याच्या वयातील आपल्या घरातील, आपल्या सभ्य समाजातील
मुलं चांगल्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. त्यांना कोणत्याही कष्टाची झळ
लागलेली नसते. तर दुसरीकडे खेळण्याच्या, हसण्याच्या, आनंदाने बागडण्याच्या
वयात ह्या मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर नको त्या जवाबदारीचे ओझे पडलेले
असते. असं म्हणतात ‘बालपणीचा काळ सुखाचा’ पण हा सुखाचा काळ प्रत्येकाच्या
वाट्याला येतोच असे नाही, आणि मग समाजात वावरत असताना आपल्याला एखाद्या
टपरीवर, हॉटेलात काम करणारी, सिग्नलवर छोट्या छोट्या वस्तू विकणारी,
बाजारात भाजी-फळे विकणारी, इमारतीच्या बांधकामावर विटा उचलणारी, लहान मुले
दिसतात. मग प्रश्न पडतो ह्या मुलांचा काय दोष? यांच्या वाटेला का येऊ नये
बालपणीचा सुखाचा काळ, मात्र वास्तवातील परिस्थिती भयानक असते. आपल्या
कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, दोन वेळ पोट भरण्यासाठी, त्यात बिकट आर्थिक
परिस्थिती, अशिक्षितपणा या कारणामुळे बालपणीचा सुखाचा काळ नाहीसा होऊन
काट्यांनी भरलेले आयुष्य ज्यांच्या वाट्याला येते त्या बालकामगारांच्या
भयाण परिस्थितीचा हा एक वास्तविक आढावा…
‘क्राय’ या सामाजिक संस्थेने भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालामध्ये देशातील या वयोगटातील मुलांच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील सुमारे २३ दशलक्ष मुले बालकामगार आहेत. यापैकी १९ दशलक्ष मुलांनी शिक्षणही सोडून दिले आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार:
आईएलओचे महासंचालक गे रायडर म्हणाले, “१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना कामाला जुंपणे हे मोठ्यांपेक्षा नक्कीच धोकादायक आहे. ज्या ठिकाणी वयात नसणाऱ्या मुलांना जोरजबरदस्तीने कामाला लावले जाते त्यांच्यावर नक्कीच कठोर कारवाई व्हायला हवी.
आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी दिनानिमित्त सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी बालकामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि बालमजुरी कायमची नष्ट होण्यासाठी संयुक्त कार्य अभियान सुरु केले आहे. मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी या जागतिक दिवसापासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
या मोहिमेचाही उद्देश “२०३० पर्यंत सर्व बालकामगारांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे आहे.या मोहिमेअंतर्गत (एसडीजी) चे लक्ष्य ८.८ टक्के बालकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे. तर “एसडीजी २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या बाल श्रमांची समाप्ती ८.७ करण्याचे ध्येय आहे.
भारतात बालकामगार होण्यामागची करणे –
भारतात बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुलांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अनेक सामाजिक संस्था या मुलांसाठी काम करत असतात तरी देखील आपण पोहचू न शकणाऱ्या समाजाच्या दुसऱ्या बाजूला अनेक बालकांचे बालपण या समस्येत हरवत जात आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी या मुलांना मादक पदार्थ दिले जातात, जोखमीची कामे दिली जातात अशावेळी मुलांच्या आरोग्यावर कोणीही लक्ष देत नाही आणि याचमुळे मुलांना गंभीर आजार जडतात.
बालविवाह –
‘क्राय’च्या या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १९ वयोगटातील ९.२ दशलक्ष मुलांचे विवाह झाले आहेत. तर याच वयोगटातील २.५ दशलक्ष मुली माता झाल्या आहेत.
देशातील २३ दशलक्ष बालकामगारांपैकी १९ दशलक्ष मुलांवर शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ न साधता आल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण पाहता शिक्षणाच्या धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असून दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणही मोफत देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात सांगितले आहे. गेल्या वर्षी देशात लहान मुलींच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्या.अपहरण झालेल्या मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत, तर २५ टक्के बलात्काराच्या घटनांमधील पीडित या वयोगटातील आहेत. सदर दोन्ही समस्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे,असे अहवालात म्हटले आहे.
खरं तर सरकार बालमजुरी मिटवण्यासाठी अनेक उपाय योजना करते मात्र या विषयाची खोली पाहता हा प्रश्न समाज आणि सरकार या दोघांच्या समन्वयातून सुटायला हवा. लहान मुले समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. मुले अडचणीत आली तर सारा समाज अडचणीत येईल, अशी धारणा ज्यावेळी होईल, त्याचवेळी या वयोगटातील मुलांच्या समस्या सोडवण्यात आपल्याला यश येईल.
बालकामगारांविषयी अस्तिवात असणारे कायदे –
घटनात्मक उपाय योजना: भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार १४ वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
वैधानिक तरतुदी:
1) कंपनी कायदा १९४८ नुसार १४ ते १८ वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी १/२ तास काम देणे व रात्री १० ते ६ या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
2) मळे कामगार कायदा १९५१ – च्या कायद्यानुसार १२ वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
3) खान कामगार कायदा -१९५२ खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय १५ वर्ष असणे आवश्यक आहे.
बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – १९८६ या कायद्यानुसार वयाच्या १६ वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.
बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – १९८७
तरतुदी :
बालग्राम योजना :
बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :
बालकामगार कायद्यात मे २०१५मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र हे काहीसे धक्कादायक आहे. बाल कामगारांसंबंधीची नियमावली शीर्षकातील बालकामगार कायद्यासोबतच १९४८चा कारखान्यांसाठीचा कायदा, १९५२चा खाणींसंबंधीचा कायदा तसेच २००० सालचा ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा व २००९ सालच्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबद्दलच्या हक्काबद्दलच्या कायद्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अंतर्भूत केली गेलेली आहे.
या सर्व बालकामगारांच्या हिताशी संबंधित कायद्यांतील कालानुरूप होत जाणा-या सुधारणांच्या आधारे १९८६ सालच्या बालकामगार बंदी कायद्याने १४ वर्षाखालील बालकामगारांना १८ घातक उद्योगांत गुंतवण्याला बंदी घातली होती. (इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की ही यादी सुरुवातीला १४ व्यवसायांपुरतीच मर्यादित होती!) पण, वर उल्लेखलेल्या स्वीकृत प्रस्तावानुसार हीच यादी आता चारवर आणून १४ व्यवसायांना सवलत दिली गेलेली आहे.
सवलतीच्या १४ व्यवसायांत कार्यरत असणा-या बालकामगारांच्या कुटुंबांना फक्त तो व्यवसाय वारसा हक्काने त्यांच्याकडे आल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. इथे कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात पारंगत असलेली आपली मानसिकता लक्षात घेता या दुरुस्तीबद्दल एकच प्रश्न सतावतो, ‘नक्की कोण कोणाला मूर्ख बनवतंय?’
या प्रथेवर अंकुश ठेवण्यासाठी २०१२ साली जाहीर केलेली बालकामगारांवरील बंदी किंवा १२ जूनला पाळण्यात येणारा बालकामगारविरोधी दिवस असे पुढाकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेले आहेत. पण अशा पुढाकारांना यश प्राप्त करून देण्यासाठी शाळांना अशा मुलांपर्यंत न्यायला हवे. त्याचबरोबर मुलांना आकर्षति करण्यासाठी कल्पक योजना अमलात आणाव्या लागतील. आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
१९४८ मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’ तत्कालीन सरकार २०२० साली भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करणारे आजचे कोवळे हात उद्याचे सुजाण नागरिक असणार आहे, जर तुमच्या समोर ते बालमजुरीच्या जाळ्यात अडकले असतील तर त्यांना तेथून काढण्यासाठी आपण मिळून प्रयत्न करायला हवा.
प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहचू शकत नाही, सरकारी प्रयत्नांतून व कायदे करून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, अशावेळी ख-या अर्थाने ‘निर्मितीक्षम’ तरुणांची पिढी घडवण्याचे कार्य आपण करू शकलो तर महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेलच यात काहीच शंका नाही.
- अमृता आनप (पूर्वप्रकाशित)
‘क्राय’ या सामाजिक संस्थेने भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालामध्ये देशातील या वयोगटातील मुलांच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील सुमारे २३ दशलक्ष मुले बालकामगार आहेत. यापैकी १९ दशलक्ष मुलांनी शिक्षणही सोडून दिले आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार:
- १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील १४ आणि १० वर्षाखालील ७ मुले कारखाने आणि मशीन संबंधित अपघातामुळे मरण पावली आहेत.
- १४ ते 18 वर्षे वयोगटातील १४ व ११ वर्षाखालील मुलांचे ९ वर्षाखालील मुले “खाणी तसेच उत्खनन, बांधकाम या ठिकाणी काम करताना मरण पावले आहेत. (२०१५)
- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) अहवालाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार व गृह मंत्रालयाने (एमएचए) संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार (LS Q NO. ३९२८, २०-०३-२०१८), २०१६ या वर्षापर्यंत एक लाखाहून अधिक बालके (खरा आकडा १,११,५६९) हरवली असल्याची नोंद करण्यात आली आहे व वर्षाअखेरीपर्यंत त्यापैकी ५५,६२५ बालकांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतात २०१६ मध्ये दररोज १७४ बालके हरवली आणि त्यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, त्यापैकी केवळ निम्मी बालके त्याच कालावधीत परत आली (MHA – २०१६). दहाच्या प्रमाणानुसार विचार केल्यास, २०१६ पर्यंत हरवलेल्या प्रत्येका दहामधील पाच बालके अद्यापही बेपत्ता होती.एमएचएने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या अधिक विश्लेषणातून समोर आले की, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी निम्म्याहून अधिक बालके केवळ पाच राज्यांमधली आहेत, ती राज्ये आहेत – पश्चिम बंगाल, दिल्ली यूटी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार. २०१६ मधील, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी तब्बल १५.१३% प्रमाण नोंदवून पश्चिम बंगाल पहिल्या स्थानावर आहे, तर दिल्ली यूटीमधील प्रमाण त्याच कालावधीत १३.१४% होते. भारतातील बेपत्ता बालकांमधील अनुक्रमे १०.८%, ८.९% व ५.२% बालके अनुक्रमे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांतील आहेत.बेपत्ता बालकांचा संघटित गुन्ह्यांशी असलेल्या निकटच्या संबंधाविषयी माहिती देताना, क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यूच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मरवाहा यांनी सांगितले, “बालके बेपत्ता होतात व आण त्यांना परत आणू शकत नाही, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. यासंदर्भातील पुरावे व आकडेवारी सांगते की, बेपत्ता असलेल्या अनेक बालकांचे खरे तर ट्रॅफिकिंग झालेले असते, अपहरण किंवा त्यांना पळवून नेलेले असते.
आईएलओचे महासंचालक गे रायडर म्हणाले, “१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना कामाला जुंपणे हे मोठ्यांपेक्षा नक्कीच धोकादायक आहे. ज्या ठिकाणी वयात नसणाऱ्या मुलांना जोरजबरदस्तीने कामाला लावले जाते त्यांच्यावर नक्कीच कठोर कारवाई व्हायला हवी.
आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी दिनानिमित्त सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी बालकामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि बालमजुरी कायमची नष्ट होण्यासाठी संयुक्त कार्य अभियान सुरु केले आहे. मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी या जागतिक दिवसापासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
या मोहिमेचाही उद्देश “२०३० पर्यंत सर्व बालकामगारांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे आहे.या मोहिमेअंतर्गत (एसडीजी) चे लक्ष्य ८.८ टक्के बालकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे. तर “एसडीजी २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या बाल श्रमांची समाप्ती ८.७ करण्याचे ध्येय आहे.
भारतात बालकामगार होण्यामागची करणे –
- अशिक्षितपणा
- दारिद्र्य
- कर्जबाजारीपणा
- व्यसने
- कमी पैशात मिळणारी मुलं / मालकाचा स्वार्थ
- शैक्षणिक सुविधांचा अभाव
- बेकारी
- वेतन पद्धती
- हुंडा
भारतात बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुलांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अनेक सामाजिक संस्था या मुलांसाठी काम करत असतात तरी देखील आपण पोहचू न शकणाऱ्या समाजाच्या दुसऱ्या बाजूला अनेक बालकांचे बालपण या समस्येत हरवत जात आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी या मुलांना मादक पदार्थ दिले जातात, जोखमीची कामे दिली जातात अशावेळी मुलांच्या आरोग्यावर कोणीही लक्ष देत नाही आणि याचमुळे मुलांना गंभीर आजार जडतात.
बालविवाह –
‘क्राय’च्या या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १९ वयोगटातील ९.२ दशलक्ष मुलांचे विवाह झाले आहेत. तर याच वयोगटातील २.५ दशलक्ष मुली माता झाल्या आहेत.
देशातील २३ दशलक्ष बालकामगारांपैकी १९ दशलक्ष मुलांवर शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ न साधता आल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण पाहता शिक्षणाच्या धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असून दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणही मोफत देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात सांगितले आहे. गेल्या वर्षी देशात लहान मुलींच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्या.अपहरण झालेल्या मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत, तर २५ टक्के बलात्काराच्या घटनांमधील पीडित या वयोगटातील आहेत. सदर दोन्ही समस्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे,असे अहवालात म्हटले आहे.
खरं तर सरकार बालमजुरी मिटवण्यासाठी अनेक उपाय योजना करते मात्र या विषयाची खोली पाहता हा प्रश्न समाज आणि सरकार या दोघांच्या समन्वयातून सुटायला हवा. लहान मुले समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. मुले अडचणीत आली तर सारा समाज अडचणीत येईल, अशी धारणा ज्यावेळी होईल, त्याचवेळी या वयोगटातील मुलांच्या समस्या सोडवण्यात आपल्याला यश येईल.
बालकामगारांविषयी अस्तिवात असणारे कायदे –
घटनात्मक उपाय योजना: भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार १४ वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
वैधानिक तरतुदी:
1) कंपनी कायदा १९४८ नुसार १४ ते १८ वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी १/२ तास काम देणे व रात्री १० ते ६ या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
2) मळे कामगार कायदा १९५१ – च्या कायद्यानुसार १२ वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
3) खान कामगार कायदा -१९५२ खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय १५ वर्ष असणे आवश्यक आहे.
बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – १९८६ या कायद्यानुसार वयाच्या १६ वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.
बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – १९८७
तरतुदी :
- १९४८आणि १९८६ सालच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
- एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.
- बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.
- बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
बालग्राम योजना :
बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :
- बालश्रम कायदा : १९३३
- बाल रोजगार कायदा : १९३८
- कंपनी कायदा : १९४८
- मुले कामगार कायदा : १९५१
- खानकामगार कायदा : १९५२
- बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : १९८६
- बालकामगार कायदा : १९९२
- नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : २०००
- ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा : २०००
उज्ज्वल भारताचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न अशा परिस्थितीत अपूर्ण
भारतामध्ये बालमजूर ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे. सरकारने या
समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा कधी ही प्रयत्न केला नाही, जर सरकारने गंभीरपणे
या समस्येकडे पहिले असते तर २०१८ च्या ताज्या अहवालानुसार २३ दशलक्ष
बालकामगार देशात निर्माण झाले नसते. फक्त कायदा निर्माण करून काही होत नाही
तर उत्तम भारत निर्माण करण्याच्या स्वप्नात कायद्याची अंमलबजावणी कशा
प्रकारे होतेय याकडे देखील सरकारचे लक्ष असायलाच हवे. मात्र कायदा
अस्तित्वात आणून सरकारला आपली जवाबदारी संपली असं वाटतं, यापुढे जाऊन
बालमजूर म्हणून जी लोकं कायद्याचे उल्लंघन करतात अशा लोकांना सरकारने कठोर
शिक्षा द्यायला हवी. मात्र या बाबतीत सरकारची उदासीनता दिसून येते.
बालकामगार होण्याचे मूळ कारण दारिद्र्य आहे. त्यामुळे दारिद्र्य नष्ट
करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवते फार गरजेचे आहे. वरील नमूद
केले कायदे अस्तित्वात आहेतच मात्र त्याची अंमलबजावणी गावातील तळागाळातील
लोकांपासून ते शहरातील लोकांपर्यंत होत आहे कि नाही, याची दखल सरकारने
वेळोवेळी घ्यायला हवी.बालकामगार कायद्यात मे २०१५मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र हे काहीसे धक्कादायक आहे. बाल कामगारांसंबंधीची नियमावली शीर्षकातील बालकामगार कायद्यासोबतच १९४८चा कारखान्यांसाठीचा कायदा, १९५२चा खाणींसंबंधीचा कायदा तसेच २००० सालचा ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा व २००९ सालच्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबद्दलच्या हक्काबद्दलच्या कायद्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अंतर्भूत केली गेलेली आहे.
या सर्व बालकामगारांच्या हिताशी संबंधित कायद्यांतील कालानुरूप होत जाणा-या सुधारणांच्या आधारे १९८६ सालच्या बालकामगार बंदी कायद्याने १४ वर्षाखालील बालकामगारांना १८ घातक उद्योगांत गुंतवण्याला बंदी घातली होती. (इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की ही यादी सुरुवातीला १४ व्यवसायांपुरतीच मर्यादित होती!) पण, वर उल्लेखलेल्या स्वीकृत प्रस्तावानुसार हीच यादी आता चारवर आणून १४ व्यवसायांना सवलत दिली गेलेली आहे.
सवलतीच्या १४ व्यवसायांत कार्यरत असणा-या बालकामगारांच्या कुटुंबांना फक्त तो व्यवसाय वारसा हक्काने त्यांच्याकडे आल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. इथे कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात पारंगत असलेली आपली मानसिकता लक्षात घेता या दुरुस्तीबद्दल एकच प्रश्न सतावतो, ‘नक्की कोण कोणाला मूर्ख बनवतंय?’
या प्रथेवर अंकुश ठेवण्यासाठी २०१२ साली जाहीर केलेली बालकामगारांवरील बंदी किंवा १२ जूनला पाळण्यात येणारा बालकामगारविरोधी दिवस असे पुढाकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेले आहेत. पण अशा पुढाकारांना यश प्राप्त करून देण्यासाठी शाळांना अशा मुलांपर्यंत न्यायला हवे. त्याचबरोबर मुलांना आकर्षति करण्यासाठी कल्पक योजना अमलात आणाव्या लागतील. आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
१९४८ मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’ तत्कालीन सरकार २०२० साली भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करणारे आजचे कोवळे हात उद्याचे सुजाण नागरिक असणार आहे, जर तुमच्या समोर ते बालमजुरीच्या जाळ्यात अडकले असतील तर त्यांना तेथून काढण्यासाठी आपण मिळून प्रयत्न करायला हवा.
प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहचू शकत नाही, सरकारी प्रयत्नांतून व कायदे करून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, अशावेळी ख-या अर्थाने ‘निर्मितीक्षम’ तरुणांची पिढी घडवण्याचे कार्य आपण करू शकलो तर महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेलच यात काहीच शंका नाही.
- अमृता आनप (पूर्वप्रकाशित)
No comments:
Post a Comment