मोदी सरकार आणि बेरोजगारी यांचा परस्पर संबंध

महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात बेरोजगारी भेडसावत आहे. आज प्रत्येक युवक नोकरीच्या शोधात आहे तत्कालीन सरकारने युवकांना नोकरी मिळावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले, अनेक योजना राबवल्या मग नोकरी कुठे आहे. तरी ही आजचा तरुण बेरोजगार का आहे? सरकारच्या अथक प्रयत्नांनी देखील २०१८ मध्ये रोजगाराचे प्रमाण वाढण्याऐवजी अधिकच कमी झाले. असे का झाले याचा घेतलेला आढावा.

चालू वर्षाच्या सुरुवातीला ही टक्केवारी ३.४ टक्के असेल, असा अंदाज होता. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ), ‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आणि सोशल आउटलुक – ट्रेन्ड्स २०१८’ च्या ताज्या अहवालामध्ये २०१८ आणि २०१९ मध्ये हा आकडा वाढून देशातील बेरोजगारी दर ३.५ टक्के असेल असा नवा अंदाज दर्शवला गेला. ताज्या अहवालाप्रमाणे, २०१८ मध्ये देशातील बेरोजगारांची संख्या १.८६ कोटींवर आणि २०१९ मध्ये १.८९ कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. २०१७ मध्ये ही आकडेवारी १.८३ कोटी इतकी होती. थोडक्यात गेले तीन वर्षात बेरोजगारीच्या आकडेवारीमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे .

रिपोर्टनुसार जागतिक पातळीवर  २०१८ मध्ये १९.२३ दशलक्ष लोक बेरोजगार राहणार आहेत. तर २०१७ मध्ये १९. २७ दशलक्ष लोक बेरोजगार होते. यामध्ये थोडीशीच घट झाली आहे. आइएलओ अहवालाच्या मते, नवीन अंदाजाच्या अनुसार, २०१९ मध्ये जागतिक बेरोजगारी दर किंचित घसरून २०१८ मध्ये ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे कारण २०१७ मध्ये तो ५.६ टक्के होता.
अशा प्रकारे २०१७ मध्ये बेरोजगारांची संख्या रिपोर्टच्या अंदाजापेक्षा पाच लाखांपेक्षा जास्त होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शन मुलाखतीच्या नंतर दोन दिवसातच ही माहिती मिळाली होती. त्यांनी म्हटले होते की रोजगाराबद्दल पसरवण्यात येणारे वृत्त खोटे आहे. सगळ्यांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी भाजप सरकार काम करत आहे त्यानंतर एका कार्यक्रमात मोदी यांनी म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात ७० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.

पी. चिदंबरम म्हणतात, ”देशाची अर्थव्यवस्था भांडवली गुंतवणूक, निर्यात, नागरीकांची क्रयशक्ती आणि सरकारी खर्च यावर चालते. देशातील भांडवली गुंतवणूकीचे प्रमाण सहा सात वर्षांपूर्वी 35 टक्के होते. सध्या ते 28 टक्के आहे. बॅंकांनी कर्जवितरण बंद केले आहे. काँग्रेस सत्तेत असतांना निर्यात 314 अब्ज रुपये होती. ती सध्या 303 अब्ज एवढी  घसरली आहे.”
“नोटबंदी हा अतिशय चुकीचा निर्णय होता. त्याचा उद्देश काय होता व साध्य काय झाले हे अद्याप सरकारला सांगता आलेले नाही. किती पैसे जमा झाले हे रिझर्व्ह बॅंक सांगु शकलेली नाही. एव्हढे दिवस झाले तरी ते सतत मोजणी सुरु आहे असे सांगतात.” तिरुपती देवस्थानच्या हुंडीत जमा होणारे पैसे दुसऱ्या दिवशी मोजले जातात. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेलाही तिरुपतीला पाठवायला पाहिजे अशी खोचक टीका पी. चिदंबरम यांनी केली.

मोदी सरकार यांनी सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिनचे’ स्वप्न दाखवताना युवक मतदारांना रोजगार मिळण्याची हमी दिली होती. यांच्या याच आश्वासनांना भुलून लोकांनी देखील यांना मत दिले मात्र प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था ढासळत आहे अशी कारणे देऊन मोदी सरकार लोकांना रोजगार देण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहे.
सीएमआयई-बीएसईच्या सर्वेक्षणाचा रिपोर्टनुसार – जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये ४०५ दशलक्ष रोजगार – एका वर्षानंतर जानेवारी-एप्रिल २०१८ मध्ये रोजगार ३.३ ने कमी झाला होता. ४०१.७ दशलक्ष जानेवारी २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून सीएमआयई केलेल्या सर्वेक्षणातून बेरोजगारीचा आकडा समोर आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच अर्थव्यवस्था आणि रोजगारी हे मुद्दे वापरून निवडणुकीत यश संपादन केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मोदी सरकारचा हा मुद्दा फक्त निवडणुकांना समोर ठेवून वापरला जातो मात्र रोजगार निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकार तत्पर दिसत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील भाजप सरकारने चार वर्षापेक्षा अधिक काळ पूर्ण केला आहे. तरी सुद्धा या चार वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने सामान्य जनतेसोबत युवकाचा सुद्धा भ्रमनिरास केला आहे.

बेरोजगारी हे देशासमोरचे सर्वात मोठे संकट आहे. मोदींच्या चुकीच्या धोरणांमुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. दरवर्षी २ कोटी तरूणांना नोकरी देण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते. चार वर्षात आठ कोटी तरूणांना नोकरी मिळायला हवी होती पण ८ लाख तरूणांनाही नोकरी मिळाली नाही. चार वर्ष सत्ता भोगल्यानंतर आता मोदी सांगतात पकोडा विका, आणि भाजपचे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणतात तरुणांनी नोकरीच्या मागे लागण्याऐवजी पानटपरी टाकावी. अशा बेजवाबदार वक्तव्यामुळे मोदी सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहेच शिवाय येणार निवडणुकीत मोदी सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनांना सूज्ञ नागरिक बळी पडणार नाही अशी परिस्थिती दिसत आहे.

https://marathi.netive.in/the-relationship-between-the-modi-government-and-the-unemployment/
काँग्रेस सरकारने राफेल विमानाची किंमत प्रति विमान ५२६ कोटी रूपये ठरवली होती मात्र मोदींनी तेच विमान १६५० कोटी रूपयांना खरेदी केले. राफेल खरेदीत अनिल अंबानींच्या कंपनींच्या फायद्यासाठी देशाचे १२ हजार कोटींचे नुकसान झाले हा एक घोटाळा आहे. सत्तेवर आल्यास परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख टाकू असे आश्वासन मोदींनी दिले होते मात्र विदेशातून काळा पैसा आला नाही आणि लोकांच्या खात्यात १५ लाख रूपये ही आले नाहीत उलट विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हजारो कोटींचा पांढरा पैसा घेऊन परदेशात पळून गेले सरकार त्यांना परत आणू शकली नाही.
औद्योगिक क्षेत्राची मोठी घसरण झाली आहे, मेक इन इंडिया सपशेल फेल ठरले आहे. परदेशी गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. लाखो कोटींच्या थकीत कर्जामुळे देशातील बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. बँकांचा NPA ४.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. निर्यातीत ४६ टक्क्यांची घट झाली आहे. मोदी सरकार चुकीच्या पध्दतीने जीएसटीची अंमलबजावणी करित असल्याने देशभरातील व्यापारी अडचणीत आले आहेत. जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीतून भाजप सरकारने कररूपी दहशतवाद सुरु केला आहे.
२०१९-२० सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा सरकारने विचार करायला हवा. देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिलं होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली आहे हे वास्तव सरकारला नाकारता येणार नाही!