Tuesday 16 June 2020

कोरोनाने झालेला मनस्ताप काही औरच !

कोरोनाने झालेला मनस्ताप काही औरच !

एकीकडे राज्यात कोरोनाचा कहर वाढतोय.  औरंगाबादमध्ये सुद्धा परिस्थिती तीच होती. सतत तेच तेच वाचून, लिहून, आणि बघून डोक्याचा भुगा होत 8 श्वास घेताना दम लागला मात्र 2 तासापासून बुलेटिन सुरू आहे कदाचित म्हणून त्रास होतं असेल म्हणून दुर्लक्ष केलं मात्र तेव्हा धोक्याची घंटा ओळखायला हवी होती हे चुकलंच...! 
अजून एक दिवस गेला आणि मी कल्याणला आले. रस्त्यात असताना ऑफिसमधील माझ्या जवळ बसणारे सहकारी पॉजेटीव्ह आले असं कळलं तेव्हा थोडी भीती वाटली आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी टेस्ट करायला गेले. यात ज्यादिवशी घरी आले त्याच दिवशी घरातील आमचं पाळीव जनावर (कबिरा)मरण पावलं ज्याचं प्रचंड दुःख झालं होतं खूप खूप रडले होते मी, रडून रडून डोकं बघिर झालं संपूर्ण घरं भर खेळणारा जीव एकाएकी आम्हाला सोडून गेला हे सहन होतं नव्हतं. यानंतर वेळ आली टेस्ट करण्याची...

मनपाचा कारभार -
नेमकं टेस्ट करायला कधी जायचं?  कोण करतं? प्रायव्हेट लॅब की सरकारी असे अनेक प्रश्न पडले. स्थानिक पत्रकारांच्या मदतीने लॅबचा नंबर मिळवला. फोन केला उत्तर समाधानकारक मिळालं नाही. मग फोन केला राजकीय पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याला जो 10 व्या मिनिटाला गेट बाहेर होता. सरकारी हॉस्पिटलच्या आवारात असणाऱ्या प्रायव्हेट लॅबमध्ये टेस्ट करायचं ठरलं. जिथे प्रचंड अरेरावी पहायला मिळाली पण टेस्ट तर करायची होती. अखेर आज या, उद्या 8 ला या, 2 पुढे आम्ही थांबत नाही अशा सगळ्या थापा झेलत स्वतः तिकडे पोहचून एक घाव 10 तुकडे करत टेस्ट केली...

३ दिवसांनी रिपोर्ट आला... 
11 वाजता आमचे मानस बंधू अत्यावश्यक सेवेची गाडी घेऊन गेटवर आले. हॉस्पिटलमध्ये पोहचल्यावर 3 दिवसांपेक्षा गर्दी अधिक पाहायला मिळाली. रिपोर्ट घेताना लालफितीचा कारभार आणि अरेरावीत झालेली वाढ बघून अजून राग आला आणि रिपोर्ट अखेर मिळाला. माझी टेस्ट करणारी बाई "तुम्ही घरी जा ताबडतोब असं म्हणाली" मला वाटलं इथे असणाऱ्या रुग्णांची लागण होऊ नये म्हणून असं बोलत असेल, मी तो कागद घेतला आणि निघाले. 5 पाऊल चालल्यावर नीट तो कागद वाचला ज्यावर मी खरं तर 'निगेटिव्ह' हा शब्द शोधत होते म्हणून 'Detected' वर नजर पडली नाही. डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता, अचानक धडधड वाढली होती, पुन्हा घाम फुटला आणि तितक्यात मोबाईलच्या स्क्रिनवर 'आई' नाव दिसलं. काय सांगू तिला? आयुष्याच्या प्रत्येक पायरीवर पास होतं गेलेली मी. माझ्या हातात कोरोनाच्या लढाईत नापास झाल्याचा रिपोर्ट आहे.  😢 दुःख मला कोरोना झाल्याचं नव्हतं. पण आता त्यांच्या टेस्ट होणार, माझ्यामुळे त्यांना काही झालं तर मी काय करू? मला काहीच कळतं नव्हतं. डोक्यात केमिकल लोचा झाला होता. डोळे पुसले सोबत असणाऱ्या भावाला म्हणाले तू जा तुझ्या घरी. मी घरी चालत जाते, तो सुद्धा खूप घाबरला होता. ताई इथंपर्यंत सोबत होतो, असा कसा सोडू! चल घरी पटकन आणि मी घरी पोहचले...

Quarantine कुठे? घरी की हॉस्पिटल - 
पालिकेच्या हॉस्पिटलमधून फोन आला, बेसिक चौकशी केली. त्या मनस्थितीत विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तर दिली. सोबत मला घरी राहू द्या तसा GR आहे अशी विनंती केली. माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर माझ्याशी बोलणाऱ्या बाई त्यांच्या सिनियरला विचारत होत्या. तुम्ही घरी राहू शकता तुम्हाला सोसायटीची NOC आणि महापालिका रुग्णालयाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पत्र लागेल. ते पत्र तुम्ही काढून आणा आणि मग घरी राहा मी म्हणाले मी स्वतः बाधित आहे. हा कोणता तुमचा नियम ? त्या बाई म्हणाल्या अरे हो ते पण बरोबर आहे. मी पुन्हा आमच्या बंधूंना फोन केला. बंधूनी प्रचंड राडा केला. आमचे बंधू वयाने लहान असले तरी राजकीय कट्टर कार्यकर्ते असल्याने रुग्णालयांच्या CMO ला भेटून तुम्ही हे काय मागता? म्हणून जाब विचारला तिकडून उत्तर आलं - 'असा कोणताही GR आम्हाला माहीत नाही, गाईडलाईन्स नाही, महाराष्ट्र शासनाचा तो निर्णय असला तरी KDMC कडे त्याची माहिती नाही. तुम्हाला रुग्णालयात जावं लागेल. त्यानंतर माझ्याशी फोनवर बोलणाऱ्या बाईंनी माफी मागितली. तुम्हाला झालेल्या मनस्तापाबद्दल माफी मागते. आम्हाला स्वतःला काहीही नीट माहीत नाही समजून घ्या अशी विनंती केली. पुढच्या 10 मिनिटात रुग्णवाहिका पोहचेल तुम्ही तयार व्हा. कदाचित मला ते 2 तास नीट मांडता येणार नाहीत पण ह्यात मध्येच घरी राहायला मिळणार हा आनंद आणि लगेचच तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये जावं लागणार ही तंबी खूप नैराश्य देणारी होती.. 

अखेर औरंगाबादवरून आणलेली माझी तीच बॅग उचलली.  ऍम्ब्युलस आली PPE किट घातला, बाहेर आई-वडील पुरते हादरले होते. रंगानी बहरलेली मी अशा पांढऱ्या किटमध्ये खूप भकास दिसत होती पण तो PPE किट घातल्यावर.....,  तुम्हा सगळ्यांना हसू येईल, काही लोकं मला जज करतील ही पण मी, माझ्या बेडरूमच्या कपाटाला असणाऱ्या आरशासमोर 'मिरर सेल्फी' घेतला ज्या सेल्फीत मी आणि माझ्यामागे माझ्या आई-वडिलांचा फोटो आहे. घरातून निघताना मला सगळ्यात जास्त आवडणारी गोष्ट मी केली.. डोळे पुसले, एक मोठी स्माईल दिली. जगासाठी तुम्ही खूप चांगले, यशस्वी व्यक्ती आहात मात्र आपल्यापुरता आपण हतबल आणि असहाय्य रुग्ण असतो हे खरं पण आपणच आपल्याला बरं करू शकतो हे ही तितकंच खरं... 

दाराचा उंबरठा ते सोसायटीचा गेट आणि समोर असणारी रुग्णवाहिका इथंपर्यत टाकलेली पाउल, आणि मला पाहणाऱ्या नजरा मी विसरू शकतं नाही.... 
ऍम्ब्युलसचा दरवाजा जोरात लागला, तो सायरनचा आवाज सुरू झाला.. त्या खडकीतून समोर डोळ्यातून ओघळणारे अश्रू मला कमकुवत करत होते, पण तरी मी हाक मारली जोरात "आईईईई मला काही नाही झालं मी लवकरच येते... गेटवर असणारे पोलीस आईशी बोलायला गेले मी इतकचं पाहिलं आणि गाडी सुटली... 

डोळ्यांतील अडवून पाणी, हुंदका रोखुनी कंठी
तुम्ही केविलवाणे हसता अन् तुम्हास नियती हसते....
हे भलते अवघड असते ! 

Wednesday 13 March 2019

औरंगाबाद डायरी....

औरंगाबादच्या डी- मार्टमध्ये शॉपिंगसाठी गेले होते. घरउपयोगी साहित्याची खरेदी झाल्यानंतर काऊंटरवर माझ्या पुढे एक मुलगा होता पैसे देण्यासाठी... त्याने त्याच्या जीन्सच्या मागच्या खिशात हात घातला आणि पर्स बाहेर काढली. तितक्यात त्याच्या खिशातून लाल- पिवळ्या रंगाचे काहीसे दुमडलेले पुडीसारखे बाहेर पडले.. माझं पटकन लक्ष गेलं आणि मी
 excuse me, तुमचं काही तरी खाली पडलंय असं म्हणाले, खाली वाकण्या अगोदरच तो मला Thanks म्हणाला..😂
मात्र त्याने पाकीट हातात घेताच, तो त्याचा मित्र, आणि
 डी-मार्टवाले दादा एकमेकांकडे बघून फार गंभीर झाले..
आणि त्याचा मित्र खूप हसायला लागला. मला वाटलंच आपण चुकीच्या जागी समाजसेवा केलीये 😊
आणि मग मी त्याच्या हातात पाहिलं... तर ते ....गाय छाप होतं..
कशी बशी पुडी खिशात घालत बिचारा बारीक तोंड करून निघून गेला.. नंतर डीमार्टवाल्या दादाने आमची उत्तम कामगिरी बघून एक पिशवी फ्री दिली..
अखिल भारतीय पिचकाऱ्या मुक्त संघटनेच्या अध्यक्षा😁

Saturday 8 September 2018

युद्ध न होता ४ वर्षात झालेल्या शहिदांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

दररोज वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर भारताच्या सुपुत्रांची बलिदानाची बातमी पहायला मिळतेच. काश्मीरसारख्या नंदनवनात भ्याड दहशतवादी हल्ले होत आहेत. ह्या दहशतवादी कारवायांना तोंड देताना देशाचे रक्षण करताना मात्र जवानांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागत आहे. मागच्याच आठवड्यात उत्तर काश्मीरच्या गुरेज सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी सामना करताना महाराष्ट्राचे सुपुत्र मेजर कौस्तुभ प्रकाश राणे यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. ह्या दुर्दैवी घटनेने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश हळहळला, सर्वच क्षेत्रातून ह्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. पण पुढे काय? सरकार ह्या घटनांच्या बाबतीत कठोर भूमिका कधी घेणार आणि सीमेवरील जवानांच्या प्राणांची आहुती देणे कधी थांबणार असा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिक विचारत आहे.

दहशतवाद नवीन नाही असे म्हणून तरी कसे चालेल – 
आज दहशतवाद हा राष्ट्रीय पातळीपुरता मर्यादित उरलेला नाही. राष्ट्रीय पातळीवरच्या दहशतवादी संघटनांनी आपली बांधिलकी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी व्यक्त केलेली असल्याने, आता त्यांना मोठे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळेच या दहशतवादाचा सामना करणे हे एका राष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. परिणामी, या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करणे हे अपरिहार्य बनले आहे. यामध्ये तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
  • दहशतवाद म्हणजे काय हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित करणे गरजेचे आहे.
  • दहशतवादाचे समर्थन करणा‍ऱ्या राष्ट्रांविषयीचे निकष ठरवणे आवश्यक आहे.
  • दहशतवादाला समर्थन देणा‍ऱ्या राष्ट्रांवर आर्थिक निर्बंध टाकण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अनेक वर्षे अतिरेकी कारवायांना भारतीय सुरक्षा यंत्रणा हाताळीत होती. पंजाबमध्ये खलिस्तान संदर्भातील संघर्ष किंवा काश्मीरमधील जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटसारख्या संघटनांचे लढे यांचे एक निश्चित स्वरूप होते. ते सर्व राष्ट्र राज्य केंद्रित होते. हे लढे लढणारे गट किंवा संघटना आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या मांडीत होत्या. आपल्या क्षेत्रावर अन्याय होत आहे, त्यासाठी शांततेच्या सनदी मार्गाच्या लढय़ाचा फायदा झाला नाही म्हणून शस्त्र घेणे भाग पडत आहे हे त्यांचे मत होते.

माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट, मोदी सरकारच्या काळात दहशदवादी घटनांमध्ये वाढ –
दर वर्षी मृत्यूचा आकडा वाढत आहे –

जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दक्षिण आशिया टेररिझम पोर्टल (एसएटीपी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१७ दरम्यान २०१७ मध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हीच परिस्थिती सुरक्षा दलांच्या जवानांची आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये ५७ लोकांना प्राण गमवावे लागले, तर २१८ सैनिकांना शहीद व्हावे लागले.

जीरो टॉलरेंस’ होती मोदी सरकारची रणनीती –
२०१४ साली प्रत्येक प्रचारसभेत भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणारे नरेंद्र मोदी आपण सत्तेत येताच दहशतवादाविरोधात कडक भूमिका घेऊ असे सांगत होते. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानची हिंमत होणार नाही असंही त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांचं सरकार येऊन चार वर्षे पूर्ण झाल्यावरही दहशतवादी हल्ले रोखण्यात आपल्याला फारसं यश आलेलं दिसत नाही. हे  सीमेपलिकडून गोळीबार आणि भारताच्या सीमेत दहशतवादी पाठवण्याच्या घटना तशाच असून जम्मू आणि काश्मीरमध्येही फुटिरतावादी तरुणांनी अनेक घातपाती कारवाया केल्या आहेत. अर्थात या काळामध्ये देशातील सुरक्षा दले शांत बसली आहेत असे नाही पण आपल्या जवानांना प्राणांची आहुती देऊन देशाचे रक्षण करावे लागले आहे.

२०१४ साली निवडणूक प्रचारामध्ये पाकिस्तानला संपुआ सरकारने धडा शिकविण्याऐवजी प्रेमपत्रे पाठवल्यासारखी निषेध खलिते पाठवण्यात धन्यता बाळगली, मी अशी प्रेमपत्रे लिहू शकणार नाही, पाकिस्तानला त्याच्या भाषेतच उत्तर द्यावे लागेल असे नरेंद्र मोदी सांगायचे. जर पंतप्रधानांच्या हातामध्ये देशाच्या सीमा, सीआरपीएफ, सर्व सुरक्षा दले,उपग्रह, मोबाइल नेटवर्क, बँका आहेत मग त्यांना दहशतवाद विरोधी कारवाया थांबवण्यापासून कोण रोखतंय असे मोदी म्हणायचे पण प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र दहशतवादावर नियंत्रण आणण्यात ते यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानने भारतावरील हल्ल्यांमध्ये वाढच केली असून जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये अस्थिरताही निर्माण झाली आहे.

२०१४ ते २०१७ मध्ये काश्मिरी खोऱ्यातील तरुणांची दहशदवादी संघटनेमध्ये सामील होण्याच्या आकडेवारीत वाढ होत गेली आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने घोषित केलेल्या ‘झिरो टॉलरेंस’ रणनीतीचा वापर योग्य प्रकारे करता आला नाही हे मान्य करून, तरुणांना अशा संघटनांमध्ये रोखण्यासाठी, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी तात्काळ उपयायोजना आखल्या पाहिजे.

सरकार दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यात अयशस्वी ठरलं आहे हे नक्की! पण फक्त सरकार अपयशी ठरलं आहे म्हणून आपण वेगळे राहु शकतो का? सरकार अपयशी ठरलंच मात्र हे ही तितकंच खरं आहे की सरकार आपल्यातूनच बनलंय. तेव्हा, गेल्या अनेक वर्षातील घडामोडी बघता हे स्पष्ट आहे की कोणतेही सरकार असो, आपण भारतीय समाज म्हणून दहशतवाद्यांशी लढण्यात अपयशी ठरलो आहोत.  मागे पाकिस्तानने जम्मूच्या राजौरी जिल्ह्यातील केरी सेक्टरमधील दहशतवाद्यांना घुसवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. यामध्ये भारतीय लष्कराचे एक मेजर आणि तीन जवान शहीद झाले. एक तरुण गंभीरपणे जखमी झाला संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. बदला म्हणून भारतीय सैन्य पाकिस्तानमध्ये घुसले त्यांनी कारवाई केली आणि यात तीन पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. ज्याला सर्जिकल स्ट्राइक -2 असे नाव पडले. पण जेव्हा शहिदांच्या मृत्यूचा वाढत गेलेला आकडा समोर आला तेव्हा सर्व सामान्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली.

मे २०१४ ते ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये १८३ जवान शहीद झाले. दोन महिन्यानंतर म्हणजेच नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत हा आकडा २०० पर्यंत पोहचला होता. कोणत्याही युद्धाशिवाय ह्या २०० लोकांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली आहे.

खरं तर कॉंग्रेस आणि भाजप सरकारची तुलना करणे चुकीचे असू शकते. मोदी सरकारला याच कारणाने निवडून आणले होते. कारण निवडणूक लढवताना मोदी म्हणाले , आता आमचे तरुण शहीद होणार नाहीत. जर आमचा जवान हुतात्मा झाला तर मग तुमचे १० मुडदे पाडू.

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे सुपुत्र कौस्तुभ राणे त्यांच्याखेरीज हवालदार जमी सिंग, हवालदार विक्रमजीत व रायफलमॅन मनदीप ह्यांना पाकिस्तानच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देताना हुतात्मा झाले. त्यांच्या घरातील लोकांच्या नजरेला नजर देऊन प्रधान सेवकांनी आधीचे मनसुबे बोलूनच दाखवावेत. त्यांना आता लक्षात आले असेल बोलणे आणि करणे यात जमीन अस्मान इतका फरक आहे.
kaustubh rane साठी इमेज परिणाम
  • चोख उत्तर देऊ असे रोज बोलले जात आहे, पण म्हणजे नेमके काय याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना सापडत नाही का?
  • काँग्रेसने दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकले असा आरोप जे करत होते त्यांनी या चार वर्षांत दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले काय?
  • दहशतवादी कारवायांच्या स्थितीत फरक पडलेला नसून उलट परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे.
आज अमेरिका मोदींच्या खिशात आहे आणि फ्रान्स, जर्मनी, इस्त्रायलसारखी राष्ट्रे मोदींच्या तालावर डोलत असल्याचे कानावर येते. पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडल्याचे बोलले जाते, म्हणजे असे बोलणारे ‘पेड ट्रोल’ असून त्यांनी व्हॉट्सऍप युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतल्याचेही बोलले जाते, खरे खोटे कोणास ठाऊक.
पण मुद्दा असा आहे कि अशा प्रकारे खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या लोकांना भारताचे वीर जवान जेंव्हा आपले प्राण प्रणाला लावून जातात त्यांच्या विषयी एकदाही का बोलावेसे वाटत नाही, त्यांच्या खऱ्या वेदना समजून का घ्याव्या वाटत नाहीत ?

ज्या देशासाठी आपले वीर जवान सीमेवरती डोळ्यात तेल घालून पहारा देत असतात, शहीद होत असतात त्या देशाच्या आतमध्ये हे खोटे लोक स्वतः आपल्या बिळात बसून भयंकर विषारी वातावरण निर्माण करत असतात त्यामुळे हे विष पेरणारे देखील आपल्या सैंन्याचे शत्रू आहे हे आपण ओळखलं पाहिजे.

निवडणुकीच्या भाषणात ‘करारा जवाब’ची भाषा बोलणारे प्रत्यक्षात मात्र फक्त ‘कडी निंदा’ करून थांबतात इतकेच नव्हे तर  आगंतुकपणे  कोणीही न बोलवता शेजारील राष्ट्राला सदिच्छा भेट देऊन येतात ह्यातच सारे चित्र स्पष्ट होते.  

असो, एकंदरीत मोदी सरकारला आता दूरदृष्टीने भरपूर काही करण्याची गरज आहे. भारतासमोरील वाढत्या आणि बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाताना संकुचित राजकीय मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यात दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची आखणी करण्यापर्यंत एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आणि हिच असेल आपल्या जवानांना खरी मानवंदना.

Thursday 16 August 2018

संकल्पनेतलं स्वातंत्र्य आम्हाला कधी मिळणार ?

१५ ऑगस्ट हा आपल्या भारतीयांचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून आपण साजरा करतो. १९४७ साली भारतभूमी ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झाली. भारताच्या स्वातंत्र्याला आता एकात्तर वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु अजूनही आपणास स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ कळला असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. पंधरा ऑगस्ट आणि सव्वीस जानेवारी हे दोन दिवस भारतीय नागरिकांसाठी राष्ट्रीय सण आहेत. भारत आज एक प्रबळ प्रजासत्ताक म्हणून जगामध्ये दमदारपणे वाटचाल करताना दिसते. स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी असंख्य हुतात्म्यांची आहुती पडली, अनेक क्रांतिकारक फासावर गेले तेव्हा भारतीयांना स्वातंत्र्याचा प्रकाश दिसू शकला आहे. परंतु स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या देशभक्तांच्या बलिदानाची आज कुणालाच फिकीर नाही याचा अनुभव वारंवार येतो.
 
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जितके कष्ट घ्यावे लागले त्यापेक्षा जास्त कष्ट आज स्त्री म्हणून समाजात सुरक्षितपणे जगण्यासाठी घ्यावे लागत आहे. माझ्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण त्यातून मी स्वतंत्र झाली का? मी का असे म्हणत असेल,
“पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने
पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हती !”
कौमार्याचे रक्षण पिता करतो, तारुण्याचे रक्षण पती करतो, जेंव्हा मुलं मोठी होतात, तेंव्हा स्त्री त्यांच्या सरंक्षणावर अवलंबून असते. स्त्री स्वतंत्र नाहीच. मनुस्मृती मध्ये मनुने एवढ्या वर्षापूर्वी लिहुन ठेवलेले हे वचन आज या घडीला ही तितकेच सत्य आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे.

“स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्त होण्याची मुक्तता असणं. कुठलीही संवेदना व्यक्त करताना त्यावर बंधन नसणं म्हणजे स्वातंत्र्य. हवं तस जगता येण म्हणजे स्वातंत्र्य.”

स्त्री-स्वातंत्र्याबद्दल कायमच विविध चर्चामध्ये, कार्यक्रमांमध्ये बोलले जाते. स्वतंत्र विचार करणाऱ्या व स्त्री-स्वातंत्र्य देशाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक आहे.

‘भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले खरे. पारतंत्र्याचा सूर्य मावळला, मात्र अजूनही स्वातंत्र्याचा प्रकाश सर्वत्र लख्ख पडतोय का? हा प्रश्न मनात येतो जेव्हा रोजच वर्तमानपत्रांत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या आपण वाचतो.

नावापुरते स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे सगळे साध्य झाले असे नाही. दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांमध्येही जर मुलींना सुरक्षित वाटत नाही, तर हे मिळालेले स्वातंत्र्य काय कामाचे? सध्या अनेक ठिकाणी बोलले जाणारे, मात्र फक्त चर्चेचा विषय ठरलेले असे हे ‘स्त्री-स्वातंत्र्य’ अनेक घटना घडतात त्यावर चर्चा होतात, मोर्चे निघतात, मात्र पुढे काय?.. सारे शून्यच. सारेच थंड होते, कारण एका गोष्टीचा अंत होण्याआधीच दुसरीचा प्रारंभ होतो. मग ‘स्वातंत्र्य’ नक्की कोणाला मिळाले? भारतीय नागरिकांना की दुष्ट कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींना?
माणसाला जन्म देणारी ही स्त्री आहे, मग मुलीला आईच्या उदरात मारून जन्माला येण्यापूर्वीच तिचे ‘स्वातंत्र्य’ का हिरावले जाते?

स्त्री दुर्बल नाही, ती सामर्थ्यवान आहे, पुरुषांच्या बरोबरीची आहे, तिला आश्वासनांची आणि कोणत्याही नुकसानभरपाईची नाही, तर निव्वळ आणि निव्वळ ‘स्वातंत्र्याची’ गरज आहे.’

नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोच्या रिपोर्टनुसार –
“नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो २०१४च्या अहवालानुसार देशात दररोज एका तासाला चार बलात्कार होतात. म्हणजेच  दर १४ मिनिटाला १ बलात्कार होतो. २०१४ मध्ये संपूर्ण देशात ३६,९७५ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत.

सगळ्यात जास्त प्रमाणात बलात्कार होणारे राज्य –
“नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या २०१६च्या अहवालानुसार, २०१५ च्या तुलनेत भारतात बलात्काराच्या घटनांमध्ये २०१६ मध्ये १२.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात ३८,९९७ बलात्काराची प्रकरणे नोंदवण्यात आली. मध्यप्रदेश राज्यात सर्वाधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, कारण सर्वात जास्त बलात्काराच्या घटना – मध्य प्रदेशमध्ये ४,८८२ गुन्हे दाखल आहेत. त्यानंतर उत्तरप्रदेश दुस-या क्रमांकावर ४,८१६ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य ४,१८९ या संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

निर्भया, छकुली असिफा आणि अजून कितीतरी –
 दिल्ली असो, कोपर्डी किंव्हा उन्नाव या तीनही घटनांमध्ये माणुसकीला काळिमा फासला गेला आहे. देशभरातून नाही तर जगभरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला गेला. मात्र न्याय कोणाला मिळाला? कोपर्डी केसच्या बाबतीत वैद्यकीय अहवाल हा मानवी मनाला सुन्न करणारा होता. त्यानंतर सुद्धा ह्या घटना थांबल्या नाहीच.
सध्याच्या जगात मुली आणि महिलांना जेवणाची थाळी समजलं जातं. जेवल्यानंतर थाळी जशी फेकून दिली जाते, तसं विनयभंग करा आणि दुसरीकडे फेकून द्या, अशी मानसिकता आहे. म्हणून मला वाटतं की असं कृत्य करणाऱ्यांची समाजात राहण्याची लायकी नाही.

कोपर्डीतल्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात अनेक निषेध करणारे मोर्चे निघाले. निर्भयानंतरही वातावरण तापलं होतं. लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांच्या रोषामुळं काही सकारात्मक बदल होत आहेत, असं वाटतं का?
बघा, जे काही होत आहे, ते फक्त बोलण्यापुरतं आहे. अगदी असंही नाही म्हणता येणार की काहीच बदललं नाही.

पण याबाबतीत फारशी प्रगती झालेली नाही. कारण इतक्या घटना रोज समोर येतात. कधी कुठला नेता पुढे येऊन नाही म्हणाला की, अशी घटना घडली आहे. आणि त्यासाठी सरकारने ही पावलं उचलली आहेत.
निर्भया प्रकरणानंतर सरकारनं काही पावलं उचलली. कायद्यात बदल केले. त्यानंतर महिला आज सुरक्षित आहेत, असं वाटतं का?

स्वातंत्र्याच्या बाता मारताना आपण 2022 पर्यंत भारताला विश्वगुरु बनवण्याची स्वप्न बघतो तर दुसरीकडे आज किती तरी स्त्रिया मुकतायत जन्माला येण्याच्या स्वातंत्र्याला..
छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतही स्त्रीने आपल्यावर मात करत,
जरा पुढचं पाऊल टाकलं, तर आमचा पुरुषी इगो दुखावला म्हणून तिच्यावर अॅसिड फेकून तिच्या स्वातंत्र्याचा बळी घेतला जातो.

खरंच आम्हाला मिळालंय का स्वातंत्र्य? या 71 वर्षांत,
विचाराच्या बंदिवासातून नाही करू शकलो स्वत:ला मुक्त आणि याला.. यालाच म्हणायचं का स्वातंत्र्य!
किती दिवस पाठ फिरवून मागे पळत राहणार..
कधी तरी हा वणवा तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचणार..

संकल्पनेच्या स्वातंत्र्याचा आपण विविध अंगांनी विचार करायला हवा. मनुष्य ज्या अनुभवातून जातो, जे विचार करतो, ज्या कृती करतो, ज्या परिस्थितीला तोंड देतो, या सर्वच बाबींवर त्याच्या एखाद्या विषयाच्या संकल्पना तयार होतात किंवा एखाद्या विषयाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलतो. पारतंत्र्यामध्ये असताना स्वातंत्र्याची व्याख्या परकीय आक्रमकांच्या बंधनातून मुक्त होणं ही असते, त्यानंतर समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळणे असा स्वातंत्र्याचा अर्थ लावला जातो व पुढची पायरी म्हणजे विचार-आचार-उच्चार तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्य…
या सगळ्याचा विचार करताना ‘स्त्री’ समाजाचा अविभाज्य घटक आहे हे 21 व्या शतकापर्यंत सांगावे लागते हेच खरे दुर्दैव आहे.

असो! महिलांनो “उठा, जागे व्हा, हीच योग्य वेळ  आहे…….

स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देताना, आपण एक व्यक्ती म्हणून कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा तर आणत नाही ना, त्यांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी तर करत नाही ना, समाजात असणारा एकोपा, सलोख्याचे संबंध, शांतता आपल्या चुकीच्या वर्तनाने बिघडत तर नाही ना, याचा एकदा विचार करूनच ह्या स्वातंत्र्य दिनी इतरांना स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा द्या…
जय हिंद !

अमृता आनप
 https://marathi.netive.in/author/amrutaanap/

Saturday 4 August 2018

भारतातील बालकामगार- भयाण वास्तव

आपण सगळेच समाजात वावरताना अनेक ठिकाणी ‘आमच्या येथे बालकामगार काम करत नाही’ अशा पाट्या बघतो. कधी कधी आपल्या डोळ्यादेखत बारा- तेरा वर्षांची किंवा त्यापेक्षा लहान वयाची मुलं काम करताना दिसतात. आपल्याकडून सुद्धा कळत- नकळत त्या लहान मुलांना काम दिले जाते, चहाच्या टपरीवर असणारा ‘छोटू’ आपल्या ओळखीचा, किंबहुना आवडीचा झालेला असतो. पण या सगळ्यात आपण त्याच्या वयाचा विचार करतो का? त्याच्या वयातील आपल्या घरातील, आपल्या सभ्य समाजातील मुलं चांगल्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. त्यांना कोणत्याही कष्टाची झळ लागलेली नसते. तर दुसरीकडे खेळण्याच्या, हसण्याच्या, आनंदाने बागडण्याच्या वयात ह्या मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर नको त्या जवाबदारीचे ओझे पडलेले असते. असं म्हणतात ‘बालपणीचा काळ सुखाचा’ पण हा सुखाचा काळ प्रत्येकाच्या वाट्याला येतोच असे नाही, आणि मग समाजात वावरत असताना आपल्याला एखाद्या टपरीवर, हॉटेलात काम करणारी, सिग्नलवर छोट्या छोट्या वस्तू विकणारी, बाजारात भाजी-फळे विकणारी, इमारतीच्या बांधकामावर विटा उचलणारी, लहान मुले दिसतात. मग प्रश्न पडतो ह्या मुलांचा काय दोष? यांच्या वाटेला का येऊ नये बालपणीचा सुखाचा काळ, मात्र वास्तवातील परिस्थिती भयानक असते. आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, दोन वेळ पोट भरण्यासाठी, त्यात बिकट आर्थिक परिस्थिती, अशिक्षितपणा या कारणामुळे बालपणीचा सुखाचा काळ नाहीसा होऊन काट्यांनी भरलेले आयुष्य ज्यांच्या वाट्याला येते त्या बालकामगारांच्या भयाण परिस्थितीचा हा एक वास्तविक आढावा…


‘क्राय’ या सामाजिक संस्थेने भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालामध्ये देशातील या वयोगटातील मुलांच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील सुमारे २३ दशलक्ष मुले बालकामगार आहेत. यापैकी १९ दशलक्ष मुलांनी शिक्षणही सोडून दिले आहे.

 नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार:
  • १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील १४ आणि १० वर्षाखालील ७ मुले कारखाने आणि मशीन संबंधित अपघातामुळे मरण पावली आहेत.
  • १४ ते 18 वर्षे वयोगटातील १४ व ११ वर्षाखालील मुलांचे ९ वर्षाखालील मुले “खाणी तसेच उत्खनन, बांधकाम या ठिकाणी काम करताना मरण पावले आहेत. (२०१५)
  • नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) अहवालाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार व गृह मंत्रालयाने (एमएचए) संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार (LS Q NO. ३९२८, २०-०३-२०१८), २०१६ या वर्षापर्यंत एक लाखाहून अधिक बालके (खरा आकडा १,११,५६९) हरवली असल्याची नोंद करण्यात आली आहे व वर्षाअखेरीपर्यंत त्यापैकी ५५,६२५ बालकांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतात २०१६ मध्ये दररोज १७४ बालके हरवली आणि त्यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, त्यापैकी केवळ निम्मी बालके त्याच कालावधीत परत आली (MHA – २०१६). दहाच्या प्रमाणानुसार विचार केल्यास, २०१६ पर्यंत हरवलेल्या प्रत्येका दहामधील पाच बालके अद्यापही बेपत्ता होती.एमएचएने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या अधिक विश्लेषणातून समोर आले की, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी निम्म्याहून अधिक बालके केवळ पाच राज्यांमधली आहेत, ती राज्ये आहेत – पश्चिम बंगाल, दिल्ली यूटी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार. २०१६ मधील, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी तब्बल १५.१३% प्रमाण नोंदवून पश्चिम बंगाल पहिल्या स्थानावर आहे, तर दिल्ली यूटीमधील प्रमाण त्याच कालावधीत १३.१४% होते. भारतातील बेपत्ता बालकांमधील अनुक्रमे १०.८%, ८.९% व ५.२% बालके अनुक्रमे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांतील आहेत.बेपत्ता बालकांचा संघटित गुन्ह्यांशी असलेल्या निकटच्या संबंधाविषयी माहिती देताना, क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यूच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मरवाहा यांनी सांगितले, “बालके बेपत्ता होतात व आण त्यांना परत आणू शकत नाही, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. यासंदर्भातील पुरावे व आकडेवारी सांगते की, बेपत्ता असलेल्या अनेक बालकांचे खरे तर ट्रॅफिकिंग झालेले असते, अपहरण किंवा त्यांना पळवून नेलेले असते.
आयएलओचा ध्येय-
आईएलओचे महासंचालक गे रायडर म्हणाले, “१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना कामाला जुंपणे हे मोठ्यांपेक्षा नक्कीच धोकादायक आहे. ज्या ठिकाणी वयात नसणाऱ्या मुलांना जोरजबरदस्तीने कामाला लावले जाते त्यांच्यावर नक्कीच कठोर कारवाई व्हायला हवी.
आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी दिनानिमित्त सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी बालकामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि बालमजुरी कायमची नष्ट होण्यासाठी  संयुक्त कार्य अभियान सुरु केले आहे. मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी या जागतिक दिवसापासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
या मोहिमेचाही उद्देश “२०३० पर्यंत सर्व बालकामगारांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे आहे.या मोहिमेअंतर्गत (एसडीजी) चे लक्ष्य ८.८ टक्के बालकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे. तर “एसडीजी २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या बाल श्रमांची समाप्ती ८.७ करण्याचे ध्येय आहे.
भारतात बालकामगार होण्यामागची करणे  –
  • अशिक्षितपणा
  • दारिद्र्य
  • कर्जबाजारीपणा
  • व्यसने
  • कमी पैशात मिळणारी मुलं / मालकाचा स्वार्थ
  • शैक्षणिक सुविधांचा अभाव
  • बेकारी
  • वेतन पद्धती
  • हुंडा
भारतात बालकामगारांची भयानक परिस्थिती – 
भारतात बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुलांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अनेक सामाजिक संस्था या मुलांसाठी काम करत असतात तरी देखील आपण पोहचू न शकणाऱ्या समाजाच्या दुसऱ्या बाजूला अनेक बालकांचे बालपण या समस्येत हरवत जात आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी या मुलांना मादक पदार्थ दिले जातात, जोखमीची कामे दिली जातात अशावेळी मुलांच्या आरोग्यावर कोणीही लक्ष देत नाही आणि याचमुळे मुलांना गंभीर आजार जडतात.

बालविवाह –
‘क्राय’च्या या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १९ वयोगटातील ९.२ दशलक्ष मुलांचे विवाह झाले आहेत. तर याच वयोगटातील २.५ दशलक्ष मुली माता झाल्या आहेत.
देशातील २३ दशलक्ष बालकामगारांपैकी १९ दशलक्ष मुलांवर शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ न साधता आल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण पाहता शिक्षणाच्या धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असून दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणही मोफत देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात सांगितले आहे. गेल्या वर्षी देशात लहान मुलींच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्या.अपहरण झालेल्या मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत, तर २५ टक्के बलात्काराच्या घटनांमधील पीडित या वयोगटातील आहेत. सदर दोन्ही समस्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे,असे अहवालात म्हटले आहे.
खरं तर सरकार बालमजुरी मिटवण्यासाठी अनेक उपाय योजना करते मात्र या विषयाची खोली पाहता हा प्रश्न समाज आणि सरकार या दोघांच्या समन्वयातून सुटायला हवा. लहान मुले समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. मुले अडचणीत आली तर सारा समाज अडचणीत येईल, अशी धारणा ज्यावेळी होईल, त्याचवेळी या वयोगटातील मुलांच्या समस्या सोडवण्यात आपल्याला यश येईल.

बालकामगारांविषयी अस्तिवात असणारे कायदे –
घटनात्मक उपाय योजना:  भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार १४ वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
  वैधानिक तरतुदी:
1) कंपनी कायदा १९४८ नुसार १४ ते १८ वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी  १/२ तास काम देणे व रात्री १० ते ६ या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
2) मळे कामगार कायदा १९५१ – च्या कायद्यानुसार १२ वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
3) खान कामगार कायदा -१९५२ खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय १५ वर्ष असणे आवश्यक आहे.
बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – १९८६ या कायद्यानुसार वयाच्या १६ वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – १९८७

तरतुदी :
  • १९४८आणि १९८६ सालच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.
  • बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.
  • बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.
  • या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेषतः १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे. नियमभंग करणा-याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत र १०,००० ते र २०,०००/- दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी “राष्ट्रीय बालकामगार योजना” राबवण्यात आलेली आहे.

बालग्राम योजना :
बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :
  • बालश्रम कायदा : १९३३
  • बाल रोजगार कायदा : १९३८
  • कंपनी कायदा : १९४८
  • मुले कामगार कायदा : १९५१
  • खानकामगार कायदा : १९५२
  • बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : १९८६
  • बालकामगार कायदा : १९९२
  • नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : २०००
  • ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा : २०००

उज्ज्वल भारताचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न अशा परिस्थितीत अपूर्ण
भारतामध्ये बालमजूर ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे. सरकारने या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा कधी ही प्रयत्न केला नाही, जर सरकारने गंभीरपणे या समस्येकडे पहिले असते तर २०१८ च्या ताज्या अहवालानुसार २३ दशलक्ष बालकामगार देशात निर्माण झाले नसते. फक्त कायदा निर्माण करून काही होत नाही तर उत्तम भारत निर्माण करण्याच्या स्वप्नात कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होतेय याकडे देखील सरकारचे लक्ष असायलाच हवे. मात्र कायदा अस्तित्वात आणून सरकारला आपली जवाबदारी संपली असं वाटतं, यापुढे जाऊन बालमजूर म्हणून जी लोकं कायद्याचे उल्लंघन करतात अशा लोकांना सरकारने कठोर शिक्षा द्यायला हवी. मात्र या बाबतीत सरकारची उदासीनता दिसून येते. बालकामगार होण्याचे मूळ कारण दारिद्र्य आहे. त्यामुळे दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवते फार गरजेचे आहे. वरील नमूद केले कायदे अस्तित्वात आहेतच मात्र त्याची अंमलबजावणी गावातील तळागाळातील लोकांपासून ते शहरातील लोकांपर्यंत होत आहे कि नाही, याची दखल सरकारने वेळोवेळी घ्यायला हवी.
बालकामगार कायद्यात मे २०१५मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र हे काहीसे धक्कादायक आहे. बाल कामगारांसंबंधीची नियमावली शीर्षकातील बालकामगार कायद्यासोबतच १९४८चा कारखान्यांसाठीचा कायदा, १९५२चा खाणींसंबंधीचा कायदा तसेच २००० सालचा ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा व २००९ सालच्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबद्दलच्या हक्काबद्दलच्या कायद्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अंतर्भूत केली गेलेली आहे.
या सर्व बालकामगारांच्या हिताशी संबंधित कायद्यांतील कालानुरूप होत जाणा-या सुधारणांच्या आधारे १९८६ सालच्या बालकामगार बंदी कायद्याने १४ वर्षाखालील बालकामगारांना १८ घातक उद्योगांत गुंतवण्याला बंदी घातली होती. (इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की ही यादी सुरुवातीला १४ व्यवसायांपुरतीच मर्यादित होती!) पण, वर उल्लेखलेल्या स्वीकृत प्रस्तावानुसार हीच यादी आता चारवर आणून १४ व्यवसायांना सवलत दिली गेलेली आहे.

सवलतीच्या १४ व्यवसायांत कार्यरत असणा-या बालकामगारांच्या कुटुंबांना फक्त तो व्यवसाय वारसा हक्काने त्यांच्याकडे आल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. इथे कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात पारंगत असलेली आपली मानसिकता लक्षात घेता या दुरुस्तीबद्दल एकच प्रश्न सतावतो, ‘नक्की कोण कोणाला मूर्ख बनवतंय?’
या प्रथेवर अंकुश ठेवण्यासाठी २०१२ साली जाहीर केलेली बालकामगारांवरील बंदी किंवा १२ जूनला पाळण्यात येणारा बालकामगारविरोधी दिवस असे पुढाकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेले आहेत. पण अशा पुढाकारांना यश प्राप्त करून देण्यासाठी शाळांना अशा मुलांपर्यंत न्यायला हवे. त्याचबरोबर मुलांना आकर्षति करण्यासाठी कल्पक योजना अमलात आणाव्या लागतील. आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
१९४८ मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’ तत्कालीन सरकार २०२० साली भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करणारे आजचे कोवळे हात उद्याचे सुजाण नागरिक असणार आहे, जर तुमच्या समोर ते बालमजुरीच्या जाळ्यात अडकले असतील तर त्यांना तेथून काढण्यासाठी आपण मिळून प्रयत्न करायला हवा.

प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहचू शकत नाही, सरकारी प्रयत्नांतून व कायदे करून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, अशावेळी ख-या अर्थाने ‘निर्मितीक्षम’ तरुणांची पिढी घडवण्याचे कार्य आपण करू शकलो तर महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेलच यात काहीच शंका नाही.

- अमृता आनप (पूर्वप्रकाशित)

Wednesday 1 August 2018

मोदी सरकार आणि बेरोजगारी यांचा परस्पर संबंध

महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात बेरोजगारी भेडसावत आहे. आज प्रत्येक युवक नोकरीच्या शोधात आहे तत्कालीन सरकारने युवकांना नोकरी मिळावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले, अनेक योजना राबवल्या मग नोकरी कुठे आहे. तरी ही आजचा तरुण बेरोजगार का आहे? सरकारच्या अथक प्रयत्नांनी देखील २०१८ मध्ये रोजगाराचे प्रमाण वाढण्याऐवजी अधिकच कमी झाले. असे का झाले याचा घेतलेला आढावा.
चालू वर्षाच्या सुरुवातीला ही टक्केवारी ३.४ टक्के असेल, असा अंदाज होता. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ), ‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आणि सोशल आउटलुक – ट्रेन्ड्स २०१८’ च्या ताज्या अहवालामध्ये २०१८ आणि २०१९ मध्ये हा आकडा वाढून देशातील बेरोजगारी दर ३.५ टक्के असेल असा नवा अंदाज दर्शवला गेला. ताज्या अहवालाप्रमाणे, २०१८ मध्ये देशातील बेरोजगारांची संख्या १.८६ कोटींवर आणि २०१९ मध्ये १.८९ कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. २०१७ मध्ये ही आकडेवारी १.८३ कोटी इतकी होती. थोडक्यात गेले तीन वर्षात बेरोजगारीच्या आकडेवारीमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे .



रिपोर्टनुसार जागतिक पातळीवर  २०१८ मध्ये १९.२३ दशलक्ष लोक बेरोजगार राहणार आहेत. तर २०१७ मध्ये १९. २७ दशलक्ष लोक बेरोजगार होते. यामध्ये थोडीशीच घट झाली आहे. आइएलओ अहवालाच्या मते, नवीन अंदाजाच्या अनुसार, २०१९ मध्ये जागतिक बेरोजगारी दर किंचित घसरून २०१८ मध्ये ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे कारण २०१७ मध्ये तो ५.६ टक्के होता.
अशा प्रकारे २०१७ मध्ये बेरोजगारांची संख्या रिपोर्टच्या अंदाजापेक्षा पाच लाखांपेक्षा जास्त होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शन मुलाखतीच्या नंतर दोन दिवसातच ही माहिती मिळाली होती. त्यांनी म्हटले होते की रोजगाराबद्दल पसरवण्यात येणारे वृत्त खोटे आहे. सगळ्यांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी भाजप सरकार काम करत आहे त्यानंतर एका कार्यक्रमात मोदी यांनी म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात ७० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
पी. चिदंबरम म्हणतात, ”देशाची अर्थव्यवस्था भांडवली गुंतवणूक, निर्यात, नागरीकांची क्रयशक्ती आणि सरकारी खर्च यावर चालते. देशातील भांडवली गुंतवणूकीचे प्रमाण सहा सात वर्षांपूर्वी 35 टक्के होते. सध्या ते 28 टक्के आहे. बॅंकांनी कर्जवितरण बंद केले आहे. काँग्रेस सत्तेत असतांना निर्यात 314 अब्ज रुपये होती. ती सध्या 303 अब्ज एवढी  घसरली आहे.”
“नोटबंदी हा अतिशय चुकीचा निर्णय होता. त्याचा उद्देश काय होता व साध्य काय झाले हे अद्याप सरकारला सांगता आलेले नाही. किती पैसे जमा झाले हे रिझर्व्ह बॅंक सांगु शकलेली नाही. एव्हढे दिवस झाले तरी ते सतत मोजणी सुरु आहे असे सांगतात.” तिरुपती देवस्थानच्या हुंडीत जमा होणारे पैसे दुसऱ्या दिवशी मोजले जातात. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेलाही तिरुपतीला पाठवायला पाहिजे अशी खोचक टीका पी. चिदंबरम यांनी केली.
मोदी सरकार यांनी सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिनचे’ स्वप्न दाखवताना युवक मतदारांना रोजगार मिळण्याची हमी दिली होती. यांच्या याच आश्वासनांना भुलून लोकांनी देखील यांना मत दिले मात्र प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था ढासळत आहे अशी कारणे देऊन मोदी सरकार लोकांना रोजगार देण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहे.
सीएमआयई-बीएसईच्या सर्वेक्षणाचा रिपोर्टनुसार – जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये ४०५ दशलक्ष रोजगार – एका वर्षानंतर जानेवारी-एप्रिल २०१८ मध्ये रोजगार ३.३ ने कमी झाला होता. ४०१.७ दशलक्ष जानेवारी २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून सीएमआयई केलेल्या सर्वेक्षणातून बेरोजगारीचा आकडा समोर आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच अर्थव्यवस्था आणि रोजगारी हे मुद्दे वापरून निवडणुकीत यश संपादन केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मोदी सरकारचा हा मुद्दा फक्त निवडणुकांना समोर ठेवून वापरला जातो मात्र रोजगार निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकार तत्पर दिसत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील भाजप सरकारने चार वर्षापेक्षा अधिक काळ पूर्ण केला आहे. तरी सुद्धा या चार वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने सामान्य जनतेसोबत युवकाचा सुद्धा भ्रमनिरास केला आहे.

बेरोजगारी हे देशासमोरचे सर्वात मोठे संकट आहे. मोदींच्या चुकीच्या धोरणांमुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. दरवर्षी २ कोटी तरूणांना नोकरी देण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते. चार वर्षात आठ कोटी तरूणांना नोकरी मिळायला हवी होती पण ८ लाख तरूणांनाही नोकरी मिळाली नाही. चार वर्ष सत्ता भोगल्यानंतर आता मोदी सांगतात पकोडा विका, आणि भाजपचे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणतात तरुणांनी नोकरीच्या मागे लागण्याऐवजी पानटपरी टाकावी. अशा बेजवाबदार वक्तव्यामुळे मोदी सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहेच शिवाय येणार निवडणुकीत मोदी सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनांना सूज्ञ नागरिक बळी पडणार नाही अशी परिस्थिती दिसत आहे.
https://marathi.netive.in/the-relationship-between-the-modi-government-and-the-unemployment/
काँग्रेस सरकारने राफेल विमानाची किंमत प्रति विमान ५२६ कोटी रूपये ठरवली होती मात्र मोदींनी तेच विमान १६५० कोटी रूपयांना खरेदी केले. राफेल खरेदीत अनिल अंबानींच्या कंपनींच्या फायद्यासाठी देशाचे १२ हजार कोटींचे नुकसान झाले हा एक घोटाळा आहे. सत्तेवर आल्यास परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख टाकू असे आश्वासन मोदींनी दिले होते मात्र विदेशातून काळा पैसा आला नाही आणि लोकांच्या खात्यात १५ लाख रूपये ही आले नाहीत उलट विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हजारो कोटींचा पांढरा पैसा घेऊन परदेशात पळून गेले सरकार त्यांना परत आणू शकली नाही.
औद्योगिक क्षेत्राची मोठी घसरण झाली आहे, मेक इन इंडिया सपशेल फेल ठरले आहे. परदेशी गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. लाखो कोटींच्या थकीत कर्जामुळे देशातील बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. बँकांचा NPA ४.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. निर्यातीत ४६ टक्क्यांची घट झाली आहे. मोदी सरकार चुकीच्या पध्दतीने जीएसटीची अंमलबजावणी करित असल्याने देशभरातील व्यापारी अडचणीत आले आहेत. जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीतून भाजप सरकारने कररूपी दहशतवाद सुरु केला आहे.
२०१९-२० सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा सरकारने विचार करायला हवा. देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिलं होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली आहे हे वास्तव सरकारला नाकारता येणार नाही!

Tuesday 31 July 2018

भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०१८ लागू ..'लोकपाल'चे काय ?

भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचार हा मुद्दा नेहमीच गाजत असतो. मागील ४० वर्षांपासून जनलोकपाल आणि सरकार यांचा तिढा कायम आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते.२०१८ साली भ्रष्टाचार निवारण करण्यासाठी राज्यसभेत भ्रष्‍टाचार विरोधक संशोधन विधेयक २०१८ पारित केले गेले.
या कायद्याअंतर्गत, लाच देणारा आणि लाच स्वीकारणारा दोन्ही ही व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार आहेत.
लाच देणाऱ्याला सात वर्षांचा कारावास किंवा दंड आकारणी दोन्हीपैकी एक आहे. असे असले तरी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता ७ ते १५ दिवसांचा वेळ दिला जाणार आहे
याउलट लाच घेणाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि सूट देण्याची तरतूद आहे. राज्यसभेत १९ जुलैला हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात १९८८ मध्ये मूळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की,
गेल्या चार वर्षात आमचे सरकार या दिशेने कटीबद्ध असून असे कायदे होण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे भारतातील जनतेचा मोदी सरकारवर विश्वास आहे. म्हणूनच सरकार नोटबंदीसारखा निर्णय घेऊ शकली. हा कायदा लागू करताना आम्ही बरेच संशोधन केले आहे. या कायद्या अंतर्गत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लोकांना दबाव देणाऱ्या लोकांच्या विरोधात हा कायदा नक्कीच कारवाई करेल. हा कायदा लागू करताना झालेल्या चर्चे दरम्यान अनेक सदस्यांनी लोकपालच्या नियुक्तीसंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. यावर जितेंद्रसिंह यांनी सांगितले की लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. या संबंधात प्रक्रिया चालू आहे या विषयावर संशोधन कमिटीची स्थापना करण्याबाबत १९ जुलै रोजी बैठक झाली. हे बरोबर आहे की लोकपालच्या नियुक्तीमध्ये विलंब झाला आहे. 'पण उशीर होण्यामागे सत्तेत असणारा भाजप पक्ष नसून काँग्रेस पार्टी आहे. विरोधी पक्षात हव्या तितक्या जागा त्यांच्याकडे नाही. देशाच्या जनतेने कॉंग्रेसला फक्त ४४ जागा दिल्या आहेत. यात आम्ही काय करणार.
भाजप सरकारची लोकपालच्या बाबतीत दुटप्पी भावना असू शकते का?
केंद्र व काही राज्यात भाजपची सत्ता आहे, तेथे तरी भाजपने लोकायुक्त नेमावा, त्यात कोणती अडचण आहे, हे अण्णा हजारे यांचे म्हणणेही पटण्यासारखेच आहे. भाजप विरोधात असताना लोकपाल नियुक्तीबाबत सकारात्मक होता, आता सत्तेत आल्यावर टाळाटाळ होते आहे, हा दुटप्पीपणा आहे. अर्थात यात नवीन असे काही नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या कोणालाही आपल्या डोक्यावर टांगती तलवार नको असतेच. एकेकाळी लोकपाल नेमणुकीसाठी झालेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर मात्र लोकपालाच्या नियुक्तीबद्दल टोलवाटोलवी करीत आहे. यूपीए सरकारच्या काळात लोकपालासाठी अण्णा हजारे आणि मंडळींनी जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण चांगलेच तापले. असे म्हटले जाते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या आंदोलनाला रसद पुरवून राजकीय लाभ उठविला. पण सत्तेवर येऊन आता चार वर्षे होत आली, पण भाजप सरकारने लोकपाल नियुक्ती केलेली नाही वा त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकलेली नाहीत. उलट लोकपाल नियुक्तीसाठी भाजप सरकार तांत्रिक कारणे पुढे करून टोलवाटोलवीच करीत आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या विधेयकात अनेक बदल केले आहेत. लोकपाल विधेयक, २०११ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक ,२०११ असे देखील संबोधतात, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपालाच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.
२०१३ मध्ये प्रस्तावित विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे पुनर्स्थित करणे, ज्यात सरकारी सेवकांच्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्यांकडून आधी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी ही तरतूद फक्त संयुक्त सचिवांच्या पातळीवरील सरकारी अधिका-यांनाच लागू होते. त्यानुसार, 'सुधारणेची चाचणी' असे सुधारित करण्यात आले आहे जसे की कार्यवाही करणाऱ्या एजन्सीजना कोणतीही कृती करण्याआधी भ्रष्ट कृतीची साशंकता सिद्ध करणे अनिवार्य आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ -
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ जम्मू व काश्‍मीर वगळून हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला आहे, तसेच भारतीय नागरिक परदेशात राहत असले तरी त्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. निवडणुका म्हणजे लोकसभा सदस्यासाठीच्या निवडणुका किंवा इतर कायदे बनविणाऱ्या सभागृहाचे सदस्य म्हणजे विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद किंवा तत्सम निवडणुका. अशा निवडणुकांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या कायद्याच्या कलम ४९ अन्वये गुन्हा ठरतो. हा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यात सरकारी कार्यालये आणि व्यापारविषयक संस्थांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा हा उद्देश आहे.
हा कायदा प्रामुख्याने लाचलुचपतविषयक भ्रष्टाचाराबाबतचा कायदा आहे. लाच घेणे आणि देणे या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार गुन्हा असून, तो भ्रष्टाचार म्हणून संबोधला जातो, तसेच अफरातफर करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार होय. कार्यालयीन शिस्तपालनात लाच आणि भ्रष्टाचार गैरवर्तन समजून त्यानुसार अशा व्यक्तींना शिक्षा होण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आला आहे.

लाच घेणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६१ नुसार आणि कलम १६५ नुसार असे सिद्ध झाले, की घटनेत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीने वस्तू, पैसे त्याला मिळणाऱ्या कायदेशीर पगाराशिवाय घेण्याचे मान्य केले किंवा घेतले किंवा त्या कामाचा वेगळा मोबदला मागितला आणि असे मानले, की त्याला नियमानुसार मिळणारी पगाराची रक्कम कमी आहे आणि त्यासाठी तो अधिक अपेक्षा करीत आहे, तर पिनल कोड १६१ नुसार तो गुन्हा ठरतो. व्यक्ती लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते.

लाच देणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६५ अ नुसार एखाद्या व्यक्तीने आपले काम करून घेण्यासाठी काही किमतीवान वस्तू किंवा पैसा एखाद्या कामात ते काम करणाऱ्या व्यक्तीस कायदेशीररीत्या मिळत असलेल्या पगार कमी वाटल्याने देण्याचा प्रयत्न केला असल्यास किंवा त्या कामाचे मोबदल्यासाठी मौल्यवान वस्तू किंवा पैसा दिला असल्यास किंवा तशा प्रकारचे आमिष दाखवले असल्यास तो पिनल कोड 165 अ नुसार गुन्हा आहे. अशा व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.

लोकपालची अंमलबजावणी का नाही?
२०१३ पासून लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, मात्र भाजप सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, आणि परिणामी, नवीन कायद्यात सक्षम प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक सेवकांच्या कृतींच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यास परवानगी देण्यात आली. चौकशी आता विचाराधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल नियुक्तीत होत असलेल्या विलंबाबद्दल केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. लोकपाल कधी नियुक्त होणार आणि नियुक्ती प्रक्रियेकरता आतापर्यंत कोणती पावले उचलली याची माहिती सरकारने १० दिवसांत द्यावी असा आदेश न्यायालयाने ३ जुलै २०१८ ला दिला. लोकपाल विधेयकात सुचविण्यात आलेल्या अनेक दुरुस्त्या संसदेत प्रलंबित आहेत, लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. लोकपालच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांच्याकडून नामनिर्देशित सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता सामील असतो.
राज्यसभेत भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०१८ लागू झाले. नक्कीच या कायद्यामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था चांगल्या प्रकारे निर्माण होईल. मात्र ह्या कायद्यात असणाऱ्या बाबी 'भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ शी बऱ्याच प्रमाणात समांतर आहे. अनेक तरतुदी ह्याच कायद्यातील आहेत.

मात्र ज्या लोकपाल बिलसाठी सामान्य जन लढले. आपण संघाच्या राजकारणासाठी वापरून घेतले जात आहोत , उजव्या शक्तीच्या दावणीला बांधले जात आहोत हे त्या वेळेला अनेकांना समजले नव्हते, काही लोक अतिशय शुद्ध भाबडेपणाने तिसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात वगैरे सहभागी झाले होते मोठे आंदोलन केले गेले जेणेकरून भ्रष्टाचारी कॉंग्रेस जाईल आणि अभ्रष्टाचारी असे भाजप येईल असा ज्यांना गाढ विश्वास होता किमान त्या सर्वांच्या प्रती एक सद्भावना म्हणून तरी भाजपने तोंडदेखले का असेना कोणाची तरी लोकपाल पदी नियुक्ती करायला हवी होती. नाहीतरी आता पर्यंत अनेक उच्च पदांवर बोलक्या बाहुल्या बसवून स्वायत्त संस्था मोडकळीस आणण्याच काम या सरकारने केले आहे त्यात आणखी एका लोकपालाची नियुक्ती जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या भूलथापा आहेत हे आता जनतेलाही उमगले आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या या देशात कागदपत्रात अडकलेले हे महत्वपूर्ण विधेयक स्वतंत्र होऊ शकेल का याची वाट स्वतंत्र भारत आज ही बघत आहे.