भारताच्या राजकारणात भ्रष्टाचार हा मुद्दा नेहमीच गाजत असतो. मागील ४० वर्षांपासून जनलोकपाल आणि सरकार यांचा तिढा कायम आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते.२०१८ साली भ्रष्टाचार निवारण करण्यासाठी राज्यसभेत भ्रष्टाचार विरोधक संशोधन विधेयक २०१८ पारित केले गेले.
या कायद्याअंतर्गत, लाच देणारा आणि लाच स्वीकारणारा दोन्ही ही व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार आहेत.
लाच देणाऱ्याला सात वर्षांचा कारावास किंवा दंड आकारणी दोन्हीपैकी एक आहे. असे असले तरी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता ७ ते १५ दिवसांचा वेळ दिला जाणार आहे
याउलट लाच घेणाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि सूट देण्याची तरतूद आहे. राज्यसभेत १९ जुलैला हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात १९८८ मध्ये मूळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र व काही राज्यात भाजपची सत्ता आहे, तेथे तरी भाजपने लोकायुक्त नेमावा, त्यात कोणती अडचण आहे, हे अण्णा हजारे यांचे म्हणणेही पटण्यासारखेच आहे. भाजप विरोधात असताना लोकपाल नियुक्तीबाबत सकारात्मक होता, आता सत्तेत आल्यावर टाळाटाळ होते आहे, हा दुटप्पीपणा आहे. अर्थात यात नवीन असे काही नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या कोणालाही आपल्या डोक्यावर टांगती तलवार नको असतेच. एकेकाळी लोकपाल नेमणुकीसाठी झालेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर मात्र लोकपालाच्या नियुक्तीबद्दल टोलवाटोलवी करीत आहे. यूपीए सरकारच्या काळात लोकपालासाठी अण्णा हजारे आणि मंडळींनी जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण चांगलेच तापले. असे म्हटले जाते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या आंदोलनाला रसद पुरवून राजकीय लाभ उठविला. पण सत्तेवर येऊन आता चार वर्षे होत आली, पण भाजप सरकारने लोकपाल नियुक्ती केलेली नाही वा त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकलेली नाहीत. उलट लोकपाल नियुक्तीसाठी भाजप सरकार तांत्रिक कारणे पुढे करून टोलवाटोलवीच करीत आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या विधेयकात अनेक बदल केले आहेत. लोकपाल विधेयक, २०११ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक ,२०११ असे देखील संबोधतात, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपालाच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.
२०१३ मध्ये प्रस्तावित विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे पुनर्स्थित करणे, ज्यात सरकारी सेवकांच्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्यांकडून आधी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी ही तरतूद फक्त संयुक्त सचिवांच्या पातळीवरील सरकारी अधिका-यांनाच लागू होते. त्यानुसार, 'सुधारणेची चाचणी' असे सुधारित करण्यात आले आहे जसे की कार्यवाही करणाऱ्या एजन्सीजना कोणतीही कृती करण्याआधी भ्रष्ट कृतीची साशंकता सिद्ध करणे अनिवार्य आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ -
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ जम्मू व काश्‍मीर वगळून हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला आहे, तसेच भारतीय नागरिक परदेशात राहत असले तरी त्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. निवडणुका म्हणजे लोकसभा सदस्यासाठीच्या निवडणुका किंवा इतर कायदे बनविणाऱ्या सभागृहाचे सदस्य म्हणजे विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद किंवा तत्सम निवडणुका. अशा निवडणुकांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या कायद्याच्या कलम ४९ अन्वये गुन्हा ठरतो. हा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यात सरकारी कार्यालये आणि व्यापारविषयक संस्थांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा हा उद्देश आहे.
हा कायदा प्रामुख्याने लाचलुचपतविषयक भ्रष्टाचाराबाबतचा कायदा आहे. लाच घेणे आणि देणे या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार गुन्हा असून, तो भ्रष्टाचार म्हणून संबोधला जातो, तसेच अफरातफर करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार होय. कार्यालयीन शिस्तपालनात लाच आणि भ्रष्टाचार गैरवर्तन समजून त्यानुसार अशा व्यक्तींना शिक्षा होण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आला आहे.
लाच घेणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६१ नुसार आणि कलम १६५ नुसार असे सिद्ध झाले, की घटनेत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीने वस्तू, पैसे त्याला मिळणाऱ्या कायदेशीर पगाराशिवाय घेण्याचे मान्य केले किंवा घेतले किंवा त्या कामाचा वेगळा मोबदला मागितला आणि असे मानले, की त्याला नियमानुसार मिळणारी पगाराची रक्कम कमी आहे आणि त्यासाठी तो अधिक अपेक्षा करीत आहे, तर पिनल कोड १६१ नुसार तो गुन्हा ठरतो. व्यक्ती लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते.
लाच देणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६५ अ नुसार एखाद्या व्यक्तीने आपले काम करून घेण्यासाठी काही किमतीवान वस्तू किंवा पैसा एखाद्या कामात ते काम करणाऱ्या व्यक्तीस कायदेशीररीत्या मिळत असलेल्या पगार कमी वाटल्याने देण्याचा प्रयत्न केला असल्यास किंवा त्या कामाचे मोबदल्यासाठी मौल्यवान वस्तू किंवा पैसा दिला असल्यास किंवा तशा प्रकारचे आमिष दाखवले असल्यास तो पिनल कोड 165 अ नुसार गुन्हा आहे. अशा व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
लोकपालची अंमलबजावणी का नाही?
२०१३ पासून लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, मात्र भाजप सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, आणि परिणामी, नवीन कायद्यात सक्षम प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक सेवकांच्या कृतींच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यास परवानगी देण्यात आली. चौकशी आता विचाराधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल नियुक्तीत होत असलेल्या विलंबाबद्दल केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. लोकपाल कधी नियुक्त होणार आणि नियुक्ती प्रक्रियेकरता आतापर्यंत कोणती पावले उचलली याची माहिती सरकारने १० दिवसांत द्यावी असा आदेश न्यायालयाने ३ जुलै २०१८ ला दिला. लोकपाल विधेयकात सुचविण्यात आलेल्या अनेक दुरुस्त्या संसदेत प्रलंबित आहेत, लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. लोकपालच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांच्याकडून नामनिर्देशित सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता सामील असतो.
मात्र ज्या लोकपाल बिलसाठी सामान्य जन लढले. आपण संघाच्या राजकारणासाठी वापरून घेतले जात आहोत , उजव्या शक्तीच्या दावणीला बांधले जात आहोत हे त्या वेळेला अनेकांना समजले नव्हते, काही लोक अतिशय शुद्ध भाबडेपणाने तिसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात वगैरे सहभागी झाले होते मोठे आंदोलन केले गेले जेणेकरून भ्रष्टाचारी कॉंग्रेस जाईल आणि अभ्रष्टाचारी असे भाजप येईल असा ज्यांना गाढ विश्वास होता किमान त्या सर्वांच्या प्रती एक सद्भावना म्हणून तरी भाजपने तोंडदेखले का असेना कोणाची तरी लोकपाल पदी नियुक्ती करायला हवी होती. नाहीतरी आता पर्यंत अनेक उच्च पदांवर बोलक्या बाहुल्या बसवून स्वायत्त संस्था मोडकळीस आणण्याच काम या सरकारने केले आहे त्यात आणखी एका लोकपालाची नियुक्ती जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या भूलथापा आहेत हे आता जनतेलाही उमगले आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या या देशात कागदपत्रात अडकलेले हे महत्वपूर्ण विधेयक स्वतंत्र होऊ शकेल का याची वाट स्वतंत्र भारत आज ही बघत आहे.
या कायद्याअंतर्गत, लाच देणारा आणि लाच स्वीकारणारा दोन्ही ही व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार आहेत.
लाच देणाऱ्याला सात वर्षांचा कारावास किंवा दंड आकारणी दोन्हीपैकी एक आहे. असे असले तरी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याकरिता ७ ते १५ दिवसांचा वेळ दिला जाणार आहे
याउलट लाच घेणाऱ्यासाठी जास्तीत जास्त ७ वर्ष कारावासाची शिक्षा आणि किमान तीन वर्षांची शिक्षा आणि सूट देण्याची तरतूद आहे. राज्यसभेत १९ जुलैला हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यात १९८८ मध्ये मूळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की,भाजप सरकारची लोकपालच्या बाबतीत दुटप्पी भावना असू शकते का?
गेल्या चार वर्षात आमचे सरकार या दिशेने कटीबद्ध असून असे कायदे होण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे भारतातील जनतेचा मोदी सरकारवर विश्वास आहे. म्हणूनच सरकार नोटबंदीसारखा निर्णय घेऊ शकली. हा कायदा लागू करताना आम्ही बरेच संशोधन केले आहे. या कायद्या अंतर्गत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या लोकांना दबाव देणाऱ्या लोकांच्या विरोधात हा कायदा नक्कीच कारवाई करेल. हा कायदा लागू करताना झालेल्या चर्चे दरम्यान अनेक सदस्यांनी लोकपालच्या नियुक्तीसंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. यावर जितेंद्रसिंह यांनी सांगितले की लोकपालाची नियुक्ती झालेली नाही. या संबंधात प्रक्रिया चालू आहे या विषयावर संशोधन कमिटीची स्थापना करण्याबाबत १९ जुलै रोजी बैठक झाली. हे बरोबर आहे की लोकपालच्या नियुक्तीमध्ये विलंब झाला आहे. 'पण उशीर होण्यामागे सत्तेत असणारा भाजप पक्ष नसून काँग्रेस पार्टी आहे. विरोधी पक्षात हव्या तितक्या जागा त्यांच्याकडे नाही. देशाच्या जनतेने कॉंग्रेसला फक्त ४४ जागा दिल्या आहेत. यात आम्ही काय करणार.
केंद्र व काही राज्यात भाजपची सत्ता आहे, तेथे तरी भाजपने लोकायुक्त नेमावा, त्यात कोणती अडचण आहे, हे अण्णा हजारे यांचे म्हणणेही पटण्यासारखेच आहे. भाजप विरोधात असताना लोकपाल नियुक्तीबाबत सकारात्मक होता, आता सत्तेत आल्यावर टाळाटाळ होते आहे, हा दुटप्पीपणा आहे. अर्थात यात नवीन असे काही नाही. कारण सत्तेत असणाऱ्या कोणालाही आपल्या डोक्यावर टांगती तलवार नको असतेच. एकेकाळी लोकपाल नेमणुकीसाठी झालेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यावर मात्र लोकपालाच्या नियुक्तीबद्दल टोलवाटोलवी करीत आहे. यूपीए सरकारच्या काळात लोकपालासाठी अण्णा हजारे आणि मंडळींनी जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारविरोधी वातावरण चांगलेच तापले. असे म्हटले जाते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आणि त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या आंदोलनाला रसद पुरवून राजकीय लाभ उठविला. पण सत्तेवर येऊन आता चार वर्षे होत आली, पण भाजप सरकारने लोकपाल नियुक्ती केलेली नाही वा त्यादृष्टीने ठोस पावले टाकलेली नाहीत. उलट लोकपाल नियुक्तीसाठी भाजप सरकार तांत्रिक कारणे पुढे करून टोलवाटोलवीच करीत आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या विधेयकात अनेक बदल केले आहेत. लोकपाल विधेयक, २०११ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक ,२०११ असे देखील संबोधतात, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपालाच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे, ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.
२०१३ मध्ये प्रस्तावित विधेयकात ही तरतूद करण्यात आली होती. सध्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे पुनर्स्थित करणे, ज्यात सरकारी सेवकांच्या कारवाईची चौकशी करण्यासाठी सक्षम प्राधिकार्यांकडून आधी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. तत्पूर्वी ही तरतूद फक्त संयुक्त सचिवांच्या पातळीवरील सरकारी अधिका-यांनाच लागू होते. त्यानुसार, 'सुधारणेची चाचणी' असे सुधारित करण्यात आले आहे जसे की कार्यवाही करणाऱ्या एजन्सीजना कोणतीही कृती करण्याआधी भ्रष्ट कृतीची साशंकता सिद्ध करणे अनिवार्य आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ -
भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ जम्मू व काश्‍मीर वगळून हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आला आहे, तसेच भारतीय नागरिक परदेशात राहत असले तरी त्यांना तो लागू करण्यात आला आहे. निवडणुका म्हणजे लोकसभा सदस्यासाठीच्या निवडणुका किंवा इतर कायदे बनविणाऱ्या सभागृहाचे सदस्य म्हणजे विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद किंवा तत्सम निवडणुका. अशा निवडणुकांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार या कायद्याच्या कलम ४९ अन्वये गुन्हा ठरतो. हा कायदा लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यात सरकारी कार्यालये आणि व्यापारविषयक संस्थांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा हा उद्देश आहे.
हा कायदा प्रामुख्याने लाचलुचपतविषयक भ्रष्टाचाराबाबतचा कायदा आहे. लाच घेणे आणि देणे या दोन्ही गोष्टी कायद्यानुसार गुन्हा असून, तो भ्रष्टाचार म्हणून संबोधला जातो, तसेच अफरातफर करणे म्हणजेच भ्रष्टाचार होय. कार्यालयीन शिस्तपालनात लाच आणि भ्रष्टाचार गैरवर्तन समजून त्यानुसार अशा व्यक्तींना शिक्षा होण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आला आहे.
लाच घेणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६१ नुसार आणि कलम १६५ नुसार असे सिद्ध झाले, की घटनेत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीने वस्तू, पैसे त्याला मिळणाऱ्या कायदेशीर पगाराशिवाय घेण्याचे मान्य केले किंवा घेतले किंवा त्या कामाचा वेगळा मोबदला मागितला आणि असे मानले, की त्याला नियमानुसार मिळणारी पगाराची रक्कम कमी आहे आणि त्यासाठी तो अधिक अपेक्षा करीत आहे, तर पिनल कोड १६१ नुसार तो गुन्हा ठरतो. व्यक्ती लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास शिक्षा होते.
लाच देणारी व्यक्ती - एखाद्या घटनेमध्ये कलम १६५ अ नुसार एखाद्या व्यक्तीने आपले काम करून घेण्यासाठी काही किमतीवान वस्तू किंवा पैसा एखाद्या कामात ते काम करणाऱ्या व्यक्तीस कायदेशीररीत्या मिळत असलेल्या पगार कमी वाटल्याने देण्याचा प्रयत्न केला असल्यास किंवा त्या कामाचे मोबदल्यासाठी मौल्यवान वस्तू किंवा पैसा दिला असल्यास किंवा तशा प्रकारचे आमिष दाखवले असल्यास तो पिनल कोड 165 अ नुसार गुन्हा आहे. अशा व्यक्तीस शिक्षा होऊ शकते.
लोकपालची अंमलबजावणी का नाही?
२०१३ पासून लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी झाली असली, मात्र भाजप सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, आणि परिणामी, नवीन कायद्यात सक्षम प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक सेवकांच्या कृतींच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश देण्यास परवानगी देण्यात आली. चौकशी आता विचाराधीन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकपाल नियुक्तीत होत असलेल्या विलंबाबद्दल केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले आहे. लोकपाल कधी नियुक्त होणार आणि नियुक्ती प्रक्रियेकरता आतापर्यंत कोणती पावले उचलली याची माहिती सरकारने १० दिवसांत द्यावी असा आदेश न्यायालयाने ३ जुलै २०१८ ला दिला. लोकपाल विधेयकात सुचविण्यात आलेल्या अनेक दुरुस्त्या संसदेत प्रलंबित आहेत, लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. लोकपालच्या निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश किंवा त्यांच्याकडून नामनिर्देशित सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता सामील असतो.
राज्यसभेत भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०१८ लागू झाले. नक्कीच या कायद्यामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था चांगल्या प्रकारे निर्माण होईल. मात्र ह्या कायद्यात असणाऱ्या बाबी 'भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ शी बऱ्याच प्रमाणात समांतर आहे. अनेक तरतुदी ह्याच कायद्यातील आहेत.Appointment of Lokpal case: Supreme Court has expressed displeasure over non-appointment of Lokpal and also the affidavit filed by the Central government in the case, asked Centre to file a better affidavit within four weeks— ANI (@ANI) July 24, 2018
मात्र ज्या लोकपाल बिलसाठी सामान्य जन लढले. आपण संघाच्या राजकारणासाठी वापरून घेतले जात आहोत , उजव्या शक्तीच्या दावणीला बांधले जात आहोत हे त्या वेळेला अनेकांना समजले नव्हते, काही लोक अतिशय शुद्ध भाबडेपणाने तिसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात वगैरे सहभागी झाले होते मोठे आंदोलन केले गेले जेणेकरून भ्रष्टाचारी कॉंग्रेस जाईल आणि अभ्रष्टाचारी असे भाजप येईल असा ज्यांना गाढ विश्वास होता किमान त्या सर्वांच्या प्रती एक सद्भावना म्हणून तरी भाजपने तोंडदेखले का असेना कोणाची तरी लोकपाल पदी नियुक्ती करायला हवी होती. नाहीतरी आता पर्यंत अनेक उच्च पदांवर बोलक्या बाहुल्या बसवून स्वायत्त संस्था मोडकळीस आणण्याच काम या सरकारने केले आहे त्यात आणखी एका लोकपालाची नियुक्ती जो पर्यंत होत नाही तोपर्यंत या सगळ्या भूलथापा आहेत हे आता जनतेलाही उमगले आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या या देशात कागदपत्रात अडकलेले हे महत्वपूर्ण विधेयक स्वतंत्र होऊ शकेल का याची वाट स्वतंत्र भारत आज ही बघत आहे.
