संकल्पनेतलं स्वातंत्र्य आम्हाला कधी मिळणार ?

१५ ऑगस्ट हा आपल्या भारतीयांचा स्वातंत्र्यदिन म्हणून आपण साजरा करतो. १९४७ साली भारतभूमी ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झाली. भारताच्या स्वातंत्र्याला आता एकात्तर वर्षे उलटून गेली आहेत. परंतु अजूनही आपणास स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ कळला असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. पंधरा ऑगस्ट आणि सव्वीस जानेवारी हे दोन दिवस भारतीय नागरिकांसाठी राष्ट्रीय सण आहेत. भारत आज एक प्रबळ प्रजासत्ताक म्हणून जगामध्ये दमदारपणे वाटचाल करताना दिसते. स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी असंख्य हुतात्म्यांची आहुती पडली, अनेक क्रांतिकारक फासावर गेले तेव्हा भारतीयांना स्वातंत्र्याचा प्रकाश दिसू शकला आहे. परंतु स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण केलेल्या देशभक्तांच्या बलिदानाची आज कुणालाच फिकीर नाही याचा अनुभव वारंवार येतो.
 
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जितके कष्ट घ्यावे लागले त्यापेक्षा जास्त कष्ट आज स्त्री म्हणून समाजात सुरक्षितपणे जगण्यासाठी घ्यावे लागत आहे. माझ्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण त्यातून मी स्वतंत्र झाली का? मी का असे म्हणत असेल,

“पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने
पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हती !”

कौमार्याचे रक्षण पिता करतो, तारुण्याचे रक्षण पती करतो, जेंव्हा मुलं मोठी होतात, तेंव्हा स्त्री त्यांच्या सरंक्षणावर अवलंबून असते. स्त्री स्वतंत्र नाहीच. मनुस्मृती मध्ये मनुने एवढ्या वर्षापूर्वी लिहुन ठेवलेले हे वचन आज या घडीला ही तितकेच सत्य आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत सर्व भारतीय नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ मध्ये या स्वातंत्र्याचा पुनरूच्चार केला आहे. योगायोग असा की, मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राच्याही १९ व्या क्रमांकाच्या कलमात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे.

“स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्त होण्याची मुक्तता असणं. कुठलीही संवेदना व्यक्त करताना त्यावर बंधन नसणं म्हणजे स्वातंत्र्य. हवं तस जगता येण म्हणजे स्वातंत्र्य.”

स्त्री-स्वातंत्र्याबद्दल कायमच विविध चर्चामध्ये, कार्यक्रमांमध्ये बोलले जाते. स्वतंत्र विचार करणाऱ्या व स्त्री-स्वातंत्र्य देशाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक आहे.

‘भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले खरे. पारतंत्र्याचा सूर्य मावळला, मात्र अजूनही स्वातंत्र्याचा प्रकाश सर्वत्र लख्ख पडतोय का? हा प्रश्न मनात येतो जेव्हा रोजच वर्तमानपत्रांत स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या आपण वाचतो.

नावापुरते स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे सगळे साध्य झाले असे नाही. दिल्ली-मुंबईसारख्या शहरांमध्येही जर मुलींना सुरक्षित वाटत नाही, तर हे मिळालेले स्वातंत्र्य काय कामाचे? सध्या अनेक ठिकाणी बोलले जाणारे, मात्र फक्त चर्चेचा विषय ठरलेले असे हे ‘स्त्री-स्वातंत्र्य’ अनेक घटना घडतात त्यावर चर्चा होतात, मोर्चे निघतात, मात्र पुढे काय?.. सारे शून्यच. सारेच थंड होते, कारण एका गोष्टीचा अंत होण्याआधीच दुसरीचा प्रारंभ होतो. मग ‘स्वातंत्र्य’ नक्की कोणाला मिळाले? भारतीय नागरिकांना की दुष्ट कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींना?
माणसाला जन्म देणारी ही स्त्री आहे, मग मुलीला आईच्या उदरात मारून जन्माला येण्यापूर्वीच तिचे ‘स्वातंत्र्य’ का हिरावले जाते?

स्त्री दुर्बल नाही, ती सामर्थ्यवान आहे, पुरुषांच्या बरोबरीची आहे, तिला आश्वासनांची आणि कोणत्याही नुकसानभरपाईची नाही, तर निव्वळ आणि निव्वळ ‘स्वातंत्र्याची’ गरज आहे.’

नॅशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोच्या रिपोर्टनुसार –
“नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो २०१४च्या अहवालानुसार देशात दररोज एका तासाला चार बलात्कार होतात. म्हणजेच  दर १४ मिनिटाला १ बलात्कार होतो. २०१४ मध्ये संपूर्ण देशात ३६,९७५ बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत.

सगळ्यात जास्त प्रमाणात बलात्कार होणारे राज्य –
“नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या २०१६च्या अहवालानुसार, २०१५ च्या तुलनेत भारतात बलात्काराच्या घटनांमध्ये २०१६ मध्ये १२.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. देशात ३८,९९७ बलात्काराची प्रकरणे नोंदवण्यात आली. मध्यप्रदेश राज्यात सर्वाधिक गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत, कारण सर्वात जास्त बलात्काराच्या घटना – मध्य प्रदेशमध्ये ४,८८२ गुन्हे दाखल आहेत. त्यानंतर उत्तरप्रदेश दुस-या क्रमांकावर ४,८१६ बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य ४,१८९ या संख्येने तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

निर्भया, छकुली असिफा आणि अजून कितीतरी –
 दिल्ली असो, कोपर्डी किंव्हा उन्नाव या तीनही घटनांमध्ये माणुसकीला काळिमा फासला गेला आहे. देशभरातून नाही तर जगभरातून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला गेला. मात्र न्याय कोणाला मिळाला? कोपर्डी केसच्या बाबतीत वैद्यकीय अहवाल हा मानवी मनाला सुन्न करणारा होता. त्यानंतर सुद्धा ह्या घटना थांबल्या नाहीच.
सध्याच्या जगात मुली आणि महिलांना जेवणाची थाळी समजलं जातं. जेवल्यानंतर थाळी जशी फेकून दिली जाते, तसं विनयभंग करा आणि दुसरीकडे फेकून द्या, अशी मानसिकता आहे. म्हणून मला वाटतं की असं कृत्य करणाऱ्यांची समाजात राहण्याची लायकी नाही.

कोपर्डीतल्या घटनेनंतर महाराष्ट्रात अनेक निषेध करणारे मोर्चे निघाले. निर्भयानंतरही वातावरण तापलं होतं. लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांच्या रोषामुळं काही सकारात्मक बदल होत आहेत, असं वाटतं का?
बघा, जे काही होत आहे, ते फक्त बोलण्यापुरतं आहे. अगदी असंही नाही म्हणता येणार की काहीच बदललं नाही.

पण याबाबतीत फारशी प्रगती झालेली नाही. कारण इतक्या घटना रोज समोर येतात. कधी कुठला नेता पुढे येऊन नाही म्हणाला की, अशी घटना घडली आहे. आणि त्यासाठी सरकारने ही पावलं उचलली आहेत.
निर्भया प्रकरणानंतर सरकारनं काही पावलं उचलली. कायद्यात बदल केले. त्यानंतर महिला आज सुरक्षित आहेत, असं वाटतं का?

स्वातंत्र्याच्या बाता मारताना आपण 2022 पर्यंत भारताला विश्वगुरु बनवण्याची स्वप्न बघतो तर दुसरीकडे आज किती तरी स्त्रिया मुकतायत जन्माला येण्याच्या स्वातंत्र्याला..
छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतही स्त्रीने आपल्यावर मात करत,
जरा पुढचं पाऊल टाकलं, तर आमचा पुरुषी इगो दुखावला म्हणून तिच्यावर अॅसिड फेकून तिच्या स्वातंत्र्याचा बळी घेतला जातो.

खरंच आम्हाला मिळालंय का स्वातंत्र्य? या 71 वर्षांत,
विचाराच्या बंदिवासातून नाही करू शकलो स्वत:ला मुक्त आणि याला.. यालाच म्हणायचं का स्वातंत्र्य!
किती दिवस पाठ फिरवून मागे पळत राहणार..
कधी तरी हा वणवा तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचणार..

संकल्पनेच्या स्वातंत्र्याचा आपण विविध अंगांनी विचार करायला हवा. मनुष्य ज्या अनुभवातून जातो, जे विचार करतो, ज्या कृती करतो, ज्या परिस्थितीला तोंड देतो, या सर्वच बाबींवर त्याच्या एखाद्या विषयाच्या संकल्पना तयार होतात किंवा एखाद्या विषयाकडे बघायचा दृष्टिकोन बदलतो. पारतंत्र्यामध्ये असताना स्वातंत्र्याची व्याख्या परकीय आक्रमकांच्या बंधनातून मुक्त होणं ही असते, त्यानंतर समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळणे असा स्वातंत्र्याचा अर्थ लावला जातो व पुढची पायरी म्हणजे विचार-आचार-उच्चार तसेच व्यक्तिस्वातंत्र्य…
या सगळ्याचा विचार करताना ‘स्त्री’ समाजाचा अविभाज्य घटक आहे हे 21 व्या शतकापर्यंत सांगावे लागते हेच खरे दुर्दैव आहे.

असो! महिलांनो “उठा, जागे व्हा, हीच योग्य वेळ  आहे…….

स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देताना, आपण एक व्यक्ती म्हणून कोणत्याही दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा तर आणत नाही ना, त्यांच्या मूलभूत हक्कांची गळचेपी तर करत नाही ना, समाजात असणारा एकोपा, सलोख्याचे संबंध, शांतता आपल्या चुकीच्या वर्तनाने बिघडत तर नाही ना, याचा एकदा विचार करूनच ह्या स्वातंत्र्य दिनी इतरांना स्वातंत्र्याच्या शुभेच्छा द्या…
जय हिंद !

अमृता आनप
 https://marathi.netive.in/author/amrutaanap/

भारतातील बालकामगार- भयाण वास्तव

आपण सगळेच समाजात वावरताना अनेक ठिकाणी ‘आमच्या येथे बालकामगार काम करत नाही’ अशा पाट्या बघतो. कधी कधी आपल्या डोळ्यादेखत बारा- तेरा वर्षांची किंवा त्यापेक्षा लहान वयाची मुलं काम करताना दिसतात. आपल्याकडून सुद्धा कळत- नकळत त्या लहान मुलांना काम दिले जाते, चहाच्या टपरीवर असणारा ‘छोटू’ आपल्या ओळखीचा, किंबहुना आवडीचा झालेला असतो. पण या सगळ्यात आपण त्याच्या वयाचा विचार करतो का? त्याच्या वयातील आपल्या घरातील, आपल्या सभ्य समाजातील मुलं चांगल्या शाळेत शिक्षण घेत असतात. त्यांना कोणत्याही कष्टाची झळ लागलेली नसते. तर दुसरीकडे खेळण्याच्या, हसण्याच्या, आनंदाने बागडण्याच्या वयात ह्या मुलांच्या कोवळ्या खांद्यावर नको त्या जवाबदारीचे ओझे पडलेले असते. असं म्हणतात ‘बालपणीचा काळ सुखाचा’ पण हा सुखाचा काळ प्रत्येकाच्या वाट्याला येतोच असे नाही, आणि मग समाजात वावरत असताना आपल्याला एखाद्या टपरीवर, हॉटेलात काम करणारी, सिग्नलवर छोट्या छोट्या वस्तू विकणारी, बाजारात भाजी-फळे विकणारी, इमारतीच्या बांधकामावर विटा उचलणारी, लहान मुले दिसतात. मग प्रश्न पडतो ह्या मुलांचा काय दोष? यांच्या वाटेला का येऊ नये बालपणीचा सुखाचा काळ, मात्र वास्तवातील परिस्थिती भयानक असते. आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, दोन वेळ पोट भरण्यासाठी, त्यात बिकट आर्थिक परिस्थिती, अशिक्षितपणा या कारणामुळे बालपणीचा सुखाचा काळ नाहीसा होऊन काट्यांनी भरलेले आयुष्य ज्यांच्या वाट्याला येते त्या बालकामगारांच्या भयाण परिस्थितीचा हा एक वास्तविक आढावा…

‘क्राय’ या सामाजिक संस्थेने भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील मुलांबाबत प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या अहवालामध्ये देशातील या वयोगटातील मुलांच्या स्थितीवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १८ वयोगटातील सुमारे २३ दशलक्ष मुले बालकामगार आहेत. यापैकी १९ दशलक्ष मुलांनी शिक्षणही सोडून दिले आहे.

 नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार:

• १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील १४ आणि १० वर्षाखालील ७ मुले कारखाने आणि मशीन संबंधित अपघातामुळे मरण पावली आहेत.
• १४ ते 18 वर्षे वयोगटातील १४ व ११ वर्षाखालील मुलांचे ९ वर्षाखालील मुले “खाणी तसेच उत्खनन, बांधकाम या ठिकाणी काम करताना मरण पावले आहेत. (२०१५)
• नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) अहवालाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार व गृह मंत्रालयाने (एमएचए) संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार (LS Q NO. ३९२८, २०-०३-२०१८), २०१६ या वर्षापर्यंत एक लाखाहून अधिक बालके (खरा आकडा १,११,५६९) हरवली असल्याची नोंद करण्यात आली आहे व वर्षाअखेरीपर्यंत त्यापैकी ५५,६२५ बालकांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतात २०१६ मध्ये दररोज १७४ बालके हरवली आणि त्यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, त्यापैकी केवळ निम्मी बालके त्याच कालावधीत परत आली (MHA – २०१६). दहाच्या प्रमाणानुसार विचार केल्यास, २०१६ पर्यंत हरवलेल्या प्रत्येका दहामधील पाच बालके अद्यापही बेपत्ता होती.एमएचएने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या अधिक विश्लेषणातून समोर आले की, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी निम्म्याहून अधिक बालके केवळ पाच राज्यांमधली आहेत, ती राज्ये आहेत – पश्चिम बंगाल, दिल्ली यूटी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार. २०१६ मधील, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी तब्बल १५.१३% प्रमाण नोंदवून पश्चिम बंगाल पहिल्या स्थानावर आहे, तर दिल्ली यूटीमधील प्रमाण त्याच कालावधीत १३.१४% होते. भारतातील बेपत्ता बालकांमधील अनुक्रमे १०.८%, ८.९% व ५.२% बालके अनुक्रमे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांतील आहेत.बेपत्ता बालकांचा संघटित गुन्ह्यांशी असलेल्या निकटच्या संबंधाविषयी माहिती देताना, क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यूच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मरवाहा यांनी सांगितले, “बालके बेपत्ता होतात व आण त्यांना परत आणू शकत नाही, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. यासंदर्भातील पुरावे व आकडेवारी सांगते की, बेपत्ता असलेल्या अनेक बालकांचे खरे तर ट्रॅफिकिंग झालेले असते, अपहरण किंवा त्यांना पळवून नेलेले असते.

आयएलओचा ध्येय-
आईएलओचे महासंचालक गे रायडर म्हणाले, “१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलामुलींना कामाला जुंपणे हे मोठ्यांपेक्षा नक्कीच धोकादायक आहे. ज्या ठिकाणी वयात नसणाऱ्या मुलांना जोरजबरदस्तीने कामाला लावले जाते त्यांच्यावर नक्कीच कठोर कारवाई व्हायला हवी.
आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी दिनानिमित्त सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी बालकामगारांची सुरक्षा आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि बालमजुरी कायमची नष्ट होण्यासाठी  संयुक्त कार्य अभियान सुरु केले आहे. मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय बालकामगार प्रथाविरोधी या जागतिक दिवसापासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
या मोहिमेचाही उद्देश “२०३० पर्यंत सर्व बालकामगारांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करणे आहे.या मोहिमेअंतर्गत (एसडीजी) चे लक्ष्य ८.८ टक्के बालकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे. तर “एसडीजी २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारच्या बाल श्रमांची समाप्ती ८.७ करण्याचे ध्येय आहे.
भारतात बालकामगार होण्यामागची करणे  –

• अशिक्षितपणा
• दारिद्र्य
• कर्जबाजारीपणा
• व्यसने
• कमी पैशात मिळणारी मुलं / मालकाचा स्वार्थ
• शैक्षणिक सुविधांचा अभाव
• बेकारी
• वेतन पद्धती
• हुंडा

भारतात बालकामगारांची भयानक परिस्थिती – 
भारतात बालमजुरीच्या विळख्यात अडकलेल्या मुलांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. अनेक सामाजिक संस्था या मुलांसाठी काम करत असतात तरी देखील आपण पोहचू न शकणाऱ्या समाजाच्या दुसऱ्या बाजूला अनेक बालकांचे बालपण या समस्येत हरवत जात आहे. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर कृत्य करण्यासाठी या मुलांना मादक पदार्थ दिले जातात, जोखमीची कामे दिली जातात अशावेळी मुलांच्या आरोग्यावर कोणीही लक्ष देत नाही आणि याचमुळे मुलांना गंभीर आजार जडतात.

बालविवाह –
‘क्राय’च्या या अहवालानुसार भारतातील १५ ते १९ वयोगटातील ९.२ दशलक्ष मुलांचे विवाह झाले आहेत. तर याच वयोगटातील २.५ दशलक्ष मुली माता झाल्या आहेत.
देशातील २३ दशलक्ष बालकामगारांपैकी १९ दशलक्ष मुलांवर शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ न साधता आल्याने शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण पाहता शिक्षणाच्या धोरणामध्ये अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असून दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील मुलांना माध्यमिक शिक्षणही मोफत देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात सांगितले आहे. गेल्या वर्षी देशात लहान मुलींच्या अपहरणाच्या घटना वाढल्या.अपहरण झालेल्या मुलींपैकी ६० टक्के मुली १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील आहेत, तर २५ टक्के बलात्काराच्या घटनांमधील पीडित या वयोगटातील आहेत. सदर दोन्ही समस्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे,असे अहवालात म्हटले आहे.
खरं तर सरकार बालमजुरी मिटवण्यासाठी अनेक उपाय योजना करते मात्र या विषयाची खोली पाहता हा प्रश्न समाज आणि सरकार या दोघांच्या समन्वयातून सुटायला हवा. लहान मुले समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत. मुले अडचणीत आली तर सारा समाज अडचणीत येईल, अशी धारणा ज्यावेळी होईल, त्याचवेळी या वयोगटातील मुलांच्या समस्या सोडवण्यात आपल्याला यश येईल.

बालकामगारांविषयी अस्तिवात असणारे कायदे –
घटनात्मक उपाय योजना:  भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार १४ वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
  वैधानिक तरतुदी:
1) कंपनी कायदा १९४८ नुसार १४ ते १८ वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी  १/२ तास काम देणे व रात्री १० ते ६ या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
2) मळे कामगार कायदा १९५१ – च्या कायद्यानुसार १२ वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
3) खान कामगार कायदा -१९५२ खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय १५ वर्ष असणे आवश्यक आहे.
बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – १९८६ या कायद्यानुसार वयाच्या १६ वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – १९८७

तरतुदी :

• १९४८आणि १९८६ सालच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
• एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.
• बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.
• बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.
• या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

वय वर्षे १४ खालील मुलांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करणे, हे या अधिनियमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. विशेषतः १४ वर्षाखालील कोणत्याही मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये व हानिकारक प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करतो. त्याचप्रमाणे तो, मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास हानिकारक मानले गेलेले १६ व्यवसाय व धोकादायक समजल्या गेलेल्या ६५ प्रक्रियांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो. तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे, अशा सर्व कारखान्यांवर हा अधिनियम नियंत्रण ठेवतो. दोषींवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्याच्या, किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा देण्याच्या तरतुदीही त्यामध्ये आहेत. मात्र, या अधिनियमाच्या कक्षेमधून कुटुंबे व प्रशिक्षण संस्थांना वगळण्यात आलेले आहे. नियमभंग करणा-याना ३ महिन्यांपासून ते १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास, व त्यासोबत र १०,००० ते र २०,०००/- दंड होऊ शकतो. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये बालकामगारांच्या पुनर्वसनासाठी “राष्ट्रीय बालकामगार योजना” राबवण्यात आलेली आहे.

बालग्राम योजना :
बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :

• बालश्रम कायदा : १९३३
• बाल रोजगार कायदा : १९३८
• कंपनी कायदा : १९४८
• मुले कामगार कायदा : १९५१
• खानकामगार कायदा : १९५२
• बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : १९८६
• बालकामगार कायदा : १९९२
• नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : २०००
• ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा : २०००

उज्ज्वल भारताचे महासत्ता बनण्याचे स्वप्न अशा परिस्थितीत अपूर्ण

भारतामध्ये बालमजूर ही अत्यंत गंभीर समस्या बनली आहे. सरकारने या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा कधी ही प्रयत्न केला नाही, जर सरकारने गंभीरपणे या समस्येकडे पहिले असते तर २०१८ च्या ताज्या अहवालानुसार २३ दशलक्ष बालकामगार देशात निर्माण झाले नसते. फक्त कायदा निर्माण करून काही होत नाही तर उत्तम भारत निर्माण करण्याच्या स्वप्नात कायद्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होतेय याकडे देखील सरकारचे लक्ष असायलाच हवे. मात्र कायदा अस्तित्वात आणून सरकारला आपली जवाबदारी संपली असं वाटतं, यापुढे जाऊन बालमजूर म्हणून जी लोकं कायद्याचे उल्लंघन करतात अशा लोकांना सरकारने कठोर शिक्षा द्यायला हवी. मात्र या बाबतीत सरकारची उदासीनता दिसून येते. बालकामगार होण्याचे मूळ कारण दारिद्र्य आहे. त्यामुळे दारिद्र्य नष्ट करण्यासाठी सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवते फार गरजेचे आहे. वरील नमूद केले कायदे अस्तित्वात आहेतच मात्र त्याची अंमलबजावणी गावातील तळागाळातील लोकांपासून ते शहरातील लोकांपर्यंत होत आहे कि नाही, याची दखल सरकारने वेळोवेळी घ्यायला हवी.
बालकामगार कायद्यात मे २०१५मध्ये प्रस्तावित दुरुस्तीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र हे काहीसे धक्कादायक आहे. बाल कामगारांसंबंधीची नियमावली शीर्षकातील बालकामगार कायद्यासोबतच १९४८चा कारखान्यांसाठीचा कायदा, १९५२चा खाणींसंबंधीचा कायदा तसेच २००० सालचा ज्युव्हेनाईल जस्टिस ऑफ चिल्ड्रेन कायदा व २००९ सालच्या मुलांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाबद्दलच्या हक्काबद्दलच्या कायद्यांत कमी-अधिक प्रमाणात अंतर्भूत केली गेलेली आहे.
या सर्व बालकामगारांच्या हिताशी संबंधित कायद्यांतील कालानुरूप होत जाणा-या सुधारणांच्या आधारे १९८६ सालच्या बालकामगार बंदी कायद्याने १४ वर्षाखालील बालकामगारांना १८ घातक उद्योगांत गुंतवण्याला बंदी घातली होती. (इथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की ही यादी सुरुवातीला १४ व्यवसायांपुरतीच मर्यादित होती!) पण, वर उल्लेखलेल्या स्वीकृत प्रस्तावानुसार हीच यादी आता चारवर आणून १४ व्यवसायांना सवलत दिली गेलेली आहे.

सवलतीच्या १४ व्यवसायांत कार्यरत असणा-या बालकामगारांच्या कुटुंबांना फक्त तो व्यवसाय वारसा हक्काने त्यांच्याकडे आल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. इथे कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात पारंगत असलेली आपली मानसिकता लक्षात घेता या दुरुस्तीबद्दल एकच प्रश्न सतावतो, ‘नक्की कोण कोणाला मूर्ख बनवतंय?’
या प्रथेवर अंकुश ठेवण्यासाठी २०१२ साली जाहीर केलेली बालकामगारांवरील बंदी किंवा १२ जूनला पाळण्यात येणारा बालकामगारविरोधी दिवस असे पुढाकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेले आहेत. पण अशा पुढाकारांना यश प्राप्त करून देण्यासाठी शाळांना अशा मुलांपर्यंत न्यायला हवे. त्याचबरोबर मुलांना आकर्षति करण्यासाठी कल्पक योजना अमलात आणाव्या लागतील. आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.
१९४८ मध्ये भारताचं भविष्य किती अनिश्चित होतं, हे तो काळ पाहिलेले लोक जाणतात. तेव्हा सगळीकडे एकच एक प्रश्न विचारला जात होता, “भारत टिकेल काय?’ पण आज साठ वर्षांनंतर या भीतिदायक प्रश्नाची जागा खूप मोठ्या आश्वासक प्रश्नाने घेतली आहे- “भारत महासत्ता बनेल काय?’ तत्कालीन सरकार २०२० साली भारताला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत आहे अशा वेळी हे स्वप्न पूर्ण करणारे आजचे कोवळे हात उद्याचे सुजाण नागरिक असणार आहे, जर तुमच्या समोर ते बालमजुरीच्या जाळ्यात अडकले असतील तर त्यांना तेथून काढण्यासाठी आपण मिळून प्रयत्न करायला हवा.

प्रत्येक ठिकाणी पोलीस पोहचू शकत नाही, सरकारी प्रयत्नांतून व कायदे करून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, अशावेळी ख-या अर्थाने ‘निर्मितीक्षम’ तरुणांची पिढी घडवण्याचे कार्य आपण करू शकलो तर महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत उद्या जगातील सर्वात तरूण देश असेलच यात काहीच शंका नाही.

- अमृता आनप (पूर्वप्रकाशित)

मोदी सरकार आणि बेरोजगारी यांचा परस्पर संबंध

महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात बेरोजगारी भेडसावत आहे. आज प्रत्येक युवक नोकरीच्या शोधात आहे तत्कालीन सरकारने युवकांना नोकरी मिळावी म्हणून भरपूर प्रयत्न केले, अनेक योजना राबवल्या मग नोकरी कुठे आहे. तरी ही आजचा तरुण बेरोजगार का आहे? सरकारच्या अथक प्रयत्नांनी देखील २०१८ मध्ये रोजगाराचे प्रमाण वाढण्याऐवजी अधिकच कमी झाले. असे का झाले याचा घेतलेला आढावा.

चालू वर्षाच्या सुरुवातीला ही टक्केवारी ३.४ टक्के असेल, असा अंदाज होता. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ), ‘वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट आणि सोशल आउटलुक – ट्रेन्ड्स २०१८’ च्या ताज्या अहवालामध्ये २०१८ आणि २०१९ मध्ये हा आकडा वाढून देशातील बेरोजगारी दर ३.५ टक्के असेल असा नवा अंदाज दर्शवला गेला. ताज्या अहवालाप्रमाणे, २०१८ मध्ये देशातील बेरोजगारांची संख्या १.८६ कोटींवर आणि २०१९ मध्ये १.८९ कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. २०१७ मध्ये ही आकडेवारी १.८३ कोटी इतकी होती. थोडक्यात गेले तीन वर्षात बेरोजगारीच्या आकडेवारीमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येत आहे .

रिपोर्टनुसार जागतिक पातळीवर  २०१८ मध्ये १९.२३ दशलक्ष लोक बेरोजगार राहणार आहेत. तर २०१७ मध्ये १९. २७ दशलक्ष लोक बेरोजगार होते. यामध्ये थोडीशीच घट झाली आहे. आइएलओ अहवालाच्या मते, नवीन अंदाजाच्या अनुसार, २०१९ मध्ये जागतिक बेरोजगारी दर किंचित घसरून २०१८ मध्ये ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे कारण २०१७ मध्ये तो ५.६ टक्के होता.
अशा प्रकारे २०१७ मध्ये बेरोजगारांची संख्या रिपोर्टच्या अंदाजापेक्षा पाच लाखांपेक्षा जास्त होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शन मुलाखतीच्या नंतर दोन दिवसातच ही माहिती मिळाली होती. त्यांनी म्हटले होते की रोजगाराबद्दल पसरवण्यात येणारे वृत्त खोटे आहे. सगळ्यांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी भाजप सरकार काम करत आहे त्यानंतर एका कार्यक्रमात मोदी यांनी म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात ७० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.

पी. चिदंबरम म्हणतात, ”देशाची अर्थव्यवस्था भांडवली गुंतवणूक, निर्यात, नागरीकांची क्रयशक्ती आणि सरकारी खर्च यावर चालते. देशातील भांडवली गुंतवणूकीचे प्रमाण सहा सात वर्षांपूर्वी 35 टक्के होते. सध्या ते 28 टक्के आहे. बॅंकांनी कर्जवितरण बंद केले आहे. काँग्रेस सत्तेत असतांना निर्यात 314 अब्ज रुपये होती. ती सध्या 303 अब्ज एवढी  घसरली आहे.”
“नोटबंदी हा अतिशय चुकीचा निर्णय होता. त्याचा उद्देश काय होता व साध्य काय झाले हे अद्याप सरकारला सांगता आलेले नाही. किती पैसे जमा झाले हे रिझर्व्ह बॅंक सांगु शकलेली नाही. एव्हढे दिवस झाले तरी ते सतत मोजणी सुरु आहे असे सांगतात.” तिरुपती देवस्थानच्या हुंडीत जमा होणारे पैसे दुसऱ्या दिवशी मोजले जातात. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेलाही तिरुपतीला पाठवायला पाहिजे अशी खोचक टीका पी. चिदंबरम यांनी केली.

मोदी सरकार यांनी सर्वसामान्य जनतेला ‘अच्छे दिनचे’ स्वप्न दाखवताना युवक मतदारांना रोजगार मिळण्याची हमी दिली होती. यांच्या याच आश्वासनांना भुलून लोकांनी देखील यांना मत दिले मात्र प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था ढासळत आहे अशी कारणे देऊन मोदी सरकार लोकांना रोजगार देण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहे.
सीएमआयई-बीएसईच्या सर्वेक्षणाचा रिपोर्टनुसार – जानेवारी ते एप्रिल २०१७ मध्ये ४०५ दशलक्ष रोजगार – एका वर्षानंतर जानेवारी-एप्रिल २०१८ मध्ये रोजगार ३.३ ने कमी झाला होता. ४०१.७ दशलक्ष जानेवारी २०१६ मध्ये सुरू झाल्यापासून सीएमआयई केलेल्या सर्वेक्षणातून बेरोजगारीचा आकडा समोर आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच अर्थव्यवस्था आणि रोजगारी हे मुद्दे वापरून निवडणुकीत यश संपादन केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मोदी सरकारचा हा मुद्दा फक्त निवडणुकांना समोर ठेवून वापरला जातो मात्र रोजगार निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकार तत्पर दिसत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रातील भाजप सरकारने चार वर्षापेक्षा अधिक काळ पूर्ण केला आहे. तरी सुद्धा या चार वर्षाच्या काळात मोदी सरकारने सामान्य जनतेसोबत युवकाचा सुद्धा भ्रमनिरास केला आहे.

बेरोजगारी हे देशासमोरचे सर्वात मोठे संकट आहे. मोदींच्या चुकीच्या धोरणांमुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. दरवर्षी २ कोटी तरूणांना नोकरी देण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले होते. चार वर्षात आठ कोटी तरूणांना नोकरी मिळायला हवी होती पण ८ लाख तरूणांनाही नोकरी मिळाली नाही. चार वर्ष सत्ता भोगल्यानंतर आता मोदी सांगतात पकोडा विका, आणि भाजपचे त्रिपुराचे मुख्यमंत्री म्हणतात तरुणांनी नोकरीच्या मागे लागण्याऐवजी पानटपरी टाकावी. अशा बेजवाबदार वक्तव्यामुळे मोदी सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहेच शिवाय येणार निवडणुकीत मोदी सरकारच्या कोणत्याही आश्वासनांना सूज्ञ नागरिक बळी पडणार नाही अशी परिस्थिती दिसत आहे.

https://marathi.netive.in/the-relationship-between-the-modi-government-and-the-unemployment/
काँग्रेस सरकारने राफेल विमानाची किंमत प्रति विमान ५२६ कोटी रूपये ठरवली होती मात्र मोदींनी तेच विमान १६५० कोटी रूपयांना खरेदी केले. राफेल खरेदीत अनिल अंबानींच्या कंपनींच्या फायद्यासाठी देशाचे १२ हजार कोटींचे नुकसान झाले हा एक घोटाळा आहे. सत्तेवर आल्यास परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख टाकू असे आश्वासन मोदींनी दिले होते मात्र विदेशातून काळा पैसा आला नाही आणि लोकांच्या खात्यात १५ लाख रूपये ही आले नाहीत उलट विजय माल्या, निरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हजारो कोटींचा पांढरा पैसा घेऊन परदेशात पळून गेले सरकार त्यांना परत आणू शकली नाही.
औद्योगिक क्षेत्राची मोठी घसरण झाली आहे, मेक इन इंडिया सपशेल फेल ठरले आहे. परदेशी गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. लाखो कोटींच्या थकीत कर्जामुळे देशातील बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. बँकांचा NPA ४.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. निर्यातीत ४६ टक्क्यांची घट झाली आहे. मोदी सरकार चुकीच्या पध्दतीने जीएसटीची अंमलबजावणी करित असल्याने देशभरातील व्यापारी अडचणीत आले आहेत. जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजावणीतून भाजप सरकारने कररूपी दहशतवाद सुरु केला आहे.
२०१९-२० सालापर्यंत देशातील ग्रामविकास, संरक्षण, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि अन्य भांडवली खर्चाच्या गुंतवणुकीत वाढ करण्याबरोबरच देशात सध्या वाढत असलेल्या बेरोजगारीवर सुद्धा सरकारने विचार करायला हवा. देशात वाढत असलेल्या बेरोजगारीकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रोजगार निर्मितीचे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी युवकांना दिलं होते, परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने युवा पिढी वैफल्यग्रस्त झाली आहे हे वास्तव सरकारला नाकारता येणार नाही!