युद्ध न होता ४ वर्षात झालेल्या शहिदांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

दररोज वर्तमानपत्र उघडल्यानंतर भारताच्या सुपुत्रांची बलिदानाची बातमी पहायला मिळतेच. काश्मीरसारख्या नंदनवनात भ्याड दहशतवादी हल्ले होत आहेत. ह्या दहशतवादी कारवायांना तोंड देताना देशाचे रक्षण करताना मात्र जवानांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागत आहे. मागच्याच आठवड्यात उत्तर काश्मीरच्या गुरेज सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांशी सामना करताना महाराष्ट्राचे सुपुत्र मेजर कौस्तुभ प्रकाश राणे यांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. ह्या दुर्दैवी घटनेने महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश हळहळला, सर्वच क्षेत्रातून ह्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. पण पुढे काय? सरकार ह्या घटनांच्या बाबतीत कठोर भूमिका कधी घेणार आणि सीमेवरील जवानांच्या प्राणांची आहुती देणे कधी थांबणार असा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिक विचारत आहे.

दहशतवाद नवीन नाही असे म्हणून तरी कसे चालेल – 
आज दहशतवाद हा राष्ट्रीय पातळीपुरता मर्यादित उरलेला नाही. राष्ट्रीय पातळीवरच्या दहशतवादी संघटनांनी आपली बांधिलकी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी व्यक्त केलेली असल्याने, आता त्यांना मोठे पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळेच या दहशतवादाचा सामना करणे हे एका राष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. परिणामी, या दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी बहुराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करणे हे अपरिहार्य बनले आहे. यामध्ये तीन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.

• दहशतवाद म्हणजे काय हे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने निर्धारित करणे गरजेचे आहे.
• दहशतवादाचे समर्थन करणा‍ऱ्या राष्ट्रांविषयीचे निकष ठरवणे आवश्यक आहे.
• दहशतवादाला समर्थन देणा‍ऱ्या राष्ट्रांवर आर्थिक निर्बंध टाकण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अनेक वर्षे अतिरेकी कारवायांना भारतीय सुरक्षा यंत्रणा हाताळीत होती. पंजाबमध्ये खलिस्तान संदर्भातील संघर्ष किंवा काश्मीरमधील जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटसारख्या संघटनांचे लढे यांचे एक निश्चित स्वरूप होते. ते सर्व राष्ट्र राज्य केंद्रित होते. हे लढे लढणारे गट किंवा संघटना आर्थिक, सामाजिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या मागण्या मांडीत होत्या. आपल्या क्षेत्रावर अन्याय होत आहे, त्यासाठी शांततेच्या सनदी मार्गाच्या लढय़ाचा फायदा झाला नाही म्हणून शस्त्र घेणे भाग पडत आहे हे त्यांचे मत होते.

माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट, मोदी सरकारच्या काळात दहशदवादी घटनांमध्ये वाढ –
दर वर्षी मृत्यूचा आकडा वाढत आहे –

जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या चार वर्षांच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दक्षिण आशिया टेररिझम पोर्टल (एसएटीपी) च्या आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१७ दरम्यान २०१७ मध्ये मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हीच परिस्थिती सुरक्षा दलांच्या जवानांची आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये ५७ लोकांना प्राण गमवावे लागले, तर २१८ सैनिकांना शहीद व्हावे लागले.

जीरो टॉलरेंस’ होती मोदी सरकारची रणनीती –
२०१४ साली प्रत्येक प्रचारसभेत भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असणारे नरेंद्र मोदी आपण सत्तेत येताच दहशतवादाविरोधात कडक भूमिका घेऊ असे सांगत होते. तसेच जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानची हिंमत होणार नाही असंही त्यांनी आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांचं सरकार येऊन चार वर्षे पूर्ण झाल्यावरही दहशतवादी हल्ले रोखण्यात आपल्याला फारसं यश आलेलं दिसत नाही. हे  सीमेपलिकडून गोळीबार आणि भारताच्या सीमेत दहशतवादी पाठवण्याच्या घटना तशाच असून जम्मू आणि काश्मीरमध्येही फुटिरतावादी तरुणांनी अनेक घातपाती कारवाया केल्या आहेत. अर्थात या काळामध्ये देशातील सुरक्षा दले शांत बसली आहेत असे नाही पण आपल्या जवानांना प्राणांची आहुती देऊन देशाचे रक्षण करावे लागले आहे.

२०१४ साली निवडणूक प्रचारामध्ये पाकिस्तानला संपुआ सरकारने धडा शिकविण्याऐवजी प्रेमपत्रे पाठवल्यासारखी निषेध खलिते पाठवण्यात धन्यता बाळगली, मी अशी प्रेमपत्रे लिहू शकणार नाही, पाकिस्तानला त्याच्या भाषेतच उत्तर द्यावे लागेल असे नरेंद्र मोदी सांगायचे. जर पंतप्रधानांच्या हातामध्ये देशाच्या सीमा, सीआरपीएफ, सर्व सुरक्षा दले,उपग्रह, मोबाइल नेटवर्क, बँका आहेत मग त्यांना दहशतवाद विरोधी कारवाया थांबवण्यापासून कोण रोखतंय असे मोदी म्हणायचे पण प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यावर मात्र दहशतवादावर नियंत्रण आणण्यात ते यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. पाकिस्तानने भारतावरील हल्ल्यांमध्ये वाढच केली असून जम्मू आणि काश्मीर राज्यामध्ये अस्थिरताही निर्माण झाली आहे.

२०१४ ते २०१७ मध्ये काश्मिरी खोऱ्यातील तरुणांची दहशदवादी संघटनेमध्ये सामील होण्याच्या आकडेवारीत वाढ होत गेली आहे. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने घोषित केलेल्या ‘झिरो टॉलरेंस’ रणनीतीचा वापर योग्य प्रकारे करता आला नाही हे मान्य करून, तरुणांना अशा संघटनांमध्ये रोखण्यासाठी, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी तात्काळ उपयायोजना आखल्या पाहिजे.

सरकार दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यात अयशस्वी ठरलं आहे हे नक्की! पण फक्त सरकार अपयशी ठरलं आहे म्हणून आपण वेगळे राहु शकतो का? सरकार अपयशी ठरलंच मात्र हे ही तितकंच खरं आहे की सरकार आपल्यातूनच बनलंय. तेव्हा, गेल्या अनेक वर्षातील घडामोडी बघता हे स्पष्ट आहे की कोणतेही सरकार असो, आपण भारतीय समाज म्हणून दहशतवाद्यांशी लढण्यात अपयशी ठरलो आहोत.  मागे पाकिस्तानने जम्मूच्या राजौरी जिल्ह्यातील केरी सेक्टरमधील दहशतवाद्यांना घुसवण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. यामध्ये भारतीय लष्कराचे एक मेजर आणि तीन जवान शहीद झाले. एक तरुण गंभीरपणे जखमी झाला संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. बदला म्हणून भारतीय सैन्य पाकिस्तानमध्ये घुसले त्यांनी कारवाई केली आणि यात तीन पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. ज्याला सर्जिकल स्ट्राइक -2 असे नाव पडले. पण जेव्हा शहिदांच्या मृत्यूचा वाढत गेलेला आकडा समोर आला तेव्हा सर्व सामान्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली.

मे २०१४ ते ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये १८३ जवान शहीद झाले. दोन महिन्यानंतर म्हणजेच नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत हा आकडा २०० पर्यंत पोहचला होता. कोणत्याही युद्धाशिवाय ह्या २०० लोकांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली आहे.

खरं तर कॉंग्रेस आणि भाजप सरकारची तुलना करणे चुकीचे असू शकते. मोदी सरकारला याच कारणाने निवडून आणले होते. कारण निवडणूक लढवताना मोदी म्हणाले , आता आमचे तरुण शहीद होणार नाहीत. जर आमचा जवान हुतात्मा झाला तर मग तुमचे १० मुडदे पाडू.

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे सुपुत्र कौस्तुभ राणे त्यांच्याखेरीज हवालदार जमी सिंग, हवालदार विक्रमजीत व रायफलमॅन मनदीप ह्यांना पाकिस्तानच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देताना हुतात्मा झाले. त्यांच्या घरातील लोकांच्या नजरेला नजर देऊन प्रधान सेवकांनी आधीचे मनसुबे बोलूनच दाखवावेत. त्यांना आता लक्षात आले असेल बोलणे आणि करणे यात जमीन अस्मान इतका फरक आहे.

• चोख उत्तर देऊ असे रोज बोलले जात आहे, पण म्हणजे नेमके काय याचे उत्तर राज्यकर्त्यांना सापडत नाही का?
• काँग्रेसने दहशतवाद्यांपुढे गुडघे टेकले असा आरोप जे करत होते त्यांनी या चार वर्षांत दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले काय?
• दहशतवादी कारवायांच्या स्थितीत फरक पडलेला नसून उलट परिस्थिती अधिकच बिघडत चालली आहे.

आज अमेरिका मोदींच्या खिशात आहे आणि फ्रान्स, जर्मनी, इस्त्रायलसारखी राष्ट्रे मोदींच्या तालावर डोलत असल्याचे कानावर येते. पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडल्याचे बोलले जाते, म्हणजे असे बोलणारे ‘पेड ट्रोल’ असून त्यांनी व्हॉट्सऍप युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण घेतल्याचेही बोलले जाते, खरे खोटे कोणास ठाऊक.
पण मुद्दा असा आहे कि अशा प्रकारे खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या लोकांना भारताचे वीर जवान जेंव्हा आपले प्राण प्रणाला लावून जातात त्यांच्या विषयी एकदाही का बोलावेसे वाटत नाही, त्यांच्या खऱ्या वेदना समजून का घ्याव्या वाटत नाहीत ?

ज्या देशासाठी आपले वीर जवान सीमेवरती डोळ्यात तेल घालून पहारा देत असतात, शहीद होत असतात त्या देशाच्या आतमध्ये हे खोटे लोक स्वतः आपल्या बिळात बसून भयंकर विषारी वातावरण निर्माण करत असतात त्यामुळे हे विष पेरणारे देखील आपल्या सैंन्याचे शत्रू आहे हे आपण ओळखलं पाहिजे.

निवडणुकीच्या भाषणात ‘करारा जवाब’ची भाषा बोलणारे प्रत्यक्षात मात्र फक्त ‘कडी निंदा’ करून थांबतात इतकेच नव्हे तर  आगंतुकपणे  कोणीही न बोलवता शेजारील राष्ट्राला सदिच्छा भेट देऊन येतात ह्यातच सारे चित्र स्पष्ट होते.  

असो, एकंदरीत मोदी सरकारला आता दूरदृष्टीने भरपूर काही करण्याची गरज आहे. भारतासमोरील वाढत्या आणि बदलत्या आव्हानांना सामोरे जाताना संकुचित राजकीय मानसिकतेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. त्यात दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची आखणी करण्यापर्यंत एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आणि हिच असेल आपल्या जवानांना खरी मानवंदना.