महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. याबद्दल समस्त मुस्लिम महिलांकडून निर्णयाचे स्वागत.... या कायद्यात तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवूनही तो सुरूच असल्याने हा कायदा करण्यात येत आहे. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.
· पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य माध्यमांतून दिलेला ‘ट्रिपल तलाक’ अवैध व बेकायदा.
· असा तलाक देणे हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा
· या गुन्ह्याबद्दल पतीला तीन वर्षांपर्यंत कैद व दंडाची शिक्षा
· अशा प्रकारे तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीकडून स्वत:साठी व मुलांसाठी पोटगी.
· अल्पवयीन मुलांचा ताबा पत्नीकडे.
लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. बहुमताने मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे अनेक वर्ष संघर्षात काढलेल्या मुस्लीम महिलांचा हा विजय आहे असे म्हणायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment