Friday, 27 July 2018

माहिती अधिकारात बदल करण्याची सरकारला घाई का?

समाज आणि शासनव्यवस्था यांच्यात 'गोपनीयता' नावाची भिंत उभी असते. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातून सर्वसामान्य माणसांना माहिती मिळवताना अनेक वेळा अडचणी उभ्या राहतात आणि ही अडचण गोपनीयतेच्या नावाने अधिकच कठीण केली जाते. यातून मार्ग काढत माहितीचा अधिकार हा कायदा २००५ पासून देशभर लागू करण्यात आला. माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत या कायद्याअंतर्गत माहिती मागणारे एक लाख अर्ज दाखल झाले. मात्र याच माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात बदल करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. सरकारच्या प्रस्तावित बदलांना संसदेने मंजुरी दिल्यास माहिती आयुक्तांच्या सेवेवर सरकारी नियंत्रण येईल.
या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला शासन यंत्रणेमध्ये थोडे का होईना स्थान आणि आवाज मिळाला आहे. गेल्या १४ वर्षांत त्या आधीच्या वर्षांपेक्षा जास्त घोटाळे उघडकीस आणण्याचे काम या कायद्यामुळे झाले आहे. ‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहितीचा अधिकार कायदा आहे.

थोडक्यात जाणून घेऊया माहितीचा अधिकार कायदा २००५
महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक २३ सप्टेबंर २००२ पासून लागू केला होता. दिनांक १५ जून २००५ रोजी केंद्र शासनाने 'माहितीचा अधिकार कायदा २००५' लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने १२ आक्टोंबर २००५ पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम २००२ लागू केला आहे. परंतू १२ ऑक्टोबर २००५ पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. १२ ऑक्टोबर २००५ पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा २००५ प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे.

माहिती अधिकारात खालील बाबी समाविष्ट आहेत. -
  • एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे
  • किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे
  • सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे
  • इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे
भारतीयांसाठी ‘आरटीआय कायदा’ हा लोकशाहीतील सर्वात सशक्त अधिकार आहे. अंदाजानुसार, दरवर्षी चार ते सहा दशलक्ष लोकं माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज करतात. भारतातील माहिती अधिकार कायदा हा जगात सर्वात पारदर्शी असा कायदा बनवला गेला आहे. एका अहवालात असे म्हटले आहे कि, माहिती अधिकाराचा वापर ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जनता आपल्या मुलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी तसेच आपल्या हक्काविषयी जाणून घेण्यासाठी करताना दिसतात.
आरटीआय कायद्याची माहिती तयार करताना आरटीआय वापरकर्त्यांचे प्रोफाइल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी दुर्दैवाने सामान्य जनतेला माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत यांना सोप्या पद्धतीने आवश्यक ती माहिती विनाविलंब कशी देता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवा.

मोदी सरकार माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करून लोकशाहीची गळचेपी करत आहे का?
केंद्र सरकारने सार्वजनिकरीत्या जरी स्पष्ट केले नसले तरी सरकारच्या हालचाली या माहितीच्या अधिकारात संशोधन करून त्यात बदल करायचे आहे अशा आहेत. पावसाळी अधिवेशनात अप्रत्यक्षपणे माहिती अधिकार अधिनियमन २००५ यामध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारचा होता.
मात्र अनेक सामाजिक संस्था, माहितीचा अधिकार लागू करण्यासाठी ज्या लोकांनी पाठपुरावा केला होता अशा लोकांचा माहितीच्या अधिकारात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने या प्रस्तावासंदर्भात अनेक बाबी सार्वजनिक केल्या आहेत की नाही हे स्पष्ट केले नाही. शिवाय आरटीआय कायद्यात दुरुस्ती करावी का? कोणतेही विधेयक दुरुस्ती करायचे असेल तर संसदेच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये संबधित व्यक्तींशी विचार विनिमय करणे आवश्यक आहे. नियमांच्यानुसार जर एखादा प्रस्ताव, संशोधन अथवा कायद्यात दुरुस्ती करणार असेल तर त्यावर संबधित विभाग, अथवा त्या विभागचे संकेतस्थळ यावर सर्वप्रथम ती माहिती टाकून त्यावर जनतेचे मत मागवले जाते.

काही प्रकरणात शासन सरकारी वृत्तपत्रांद्वारे देखील संबंधित माहिती प्रकाशित करते. आणि त्यावर लोकांनी आपले मत, सूचना अथवा बदल पाठवावे असे आवाहन करते. या संपूर्ण प्रक्रियेस प्री-लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन पॉलिसी म्हणजे, पूर्व-विधी सल्लासेवा धोरण असे म्हणतात.

परंतु आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत असे कोणतेही नियम पाळले गेले नाही. माहितीच्या अधिकारात संशोधन करण्याची ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय आहे. काही दिवसापूर्वी संशोधन संबंधित माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक आरटीआई फाइल केली होती पण भारत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची व प्रशिक्षण विभागाकडून याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप दिली नाहीये.

केंद्रीय माहिती आयोगात २००९ ते २०१२ या काळात माहिती आयुक्त असलेले शैलेश गांधी म्हणतात की, जनतेला या कायद्याच्या बदलाविषयी जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, विशेषत: जेव्हा सरकार या कायद्यात दुरुस्तीचा विचार करत आहे. या दुरुस्तीद्वारे सरकार माहिती आयोगाचे हक्क खेचून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखील प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ शकतात. संपूर्ण जगात 'माहिती अधिकार अधिनियमन कायदा २००५' हा सर्वात सोप्पा आणि सुटसुटीत आहे, मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.  मला या गोष्टीची भीती आहे कि, सरकार कोणत्या तरी गोष्टीवरून या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पायवाटा शोधत आहे.

सरकारच्या प्रस्तावित बदलांना संसदेने मंजुरी दिल्यास माहिती आयुक्तांच्या सेवेवर सरकारी नियंत्रण येईल. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि वेतन निश्‍चित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. आरटीआय कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांना पाच वर्षांचा निश्‍चित कार्यकाळ मिळतो. मुख्य माहिती आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांइतके आणि माहिती आयुक्तांना इतर निवडणूक आयुक्तांइतके वेतन मिळते.
सदर कायद्यामुळे शासन स्तरावरील टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण वाटप, कॉमनवेल्थ, आदर्श, सिंचन असे कितीतरी मोठे गैरव्यवहार उघडीस आले. सामान्य नागरिक आपल्या दैनंदिन शासकीय कार्यालयाशी असलेले कामकाज उदाहरणार्थ रेशन, लायसन्स इत्यादी प्रश्न या कायद्याचा वापर करून सोडून घेण्यास लागले. खरे तर पेपरवेटचा वापर हा टेबलावरील कागद हालू नये म्हणून केला जातो, तर शासकीय कार्यालयांमध्ये नेमकी उलटे घडते. लाचेच्या स्वरुपात 'पेपरवेट; ठेवल्याशिवाय सामान्य लोकांची कामांशी संबंधित कागदपत्रे हालतच नाही, ही परिस्थिती काही प्रमाणात या कायद्याचा प्रभावी वापर होऊ लागल्याने बदललेली आहे. अनेक वेळा शासकीय कार्यालयात लोकांची कागदपत्रे व प्रकरणे गहाळ होत असतात. या कायद्यामुळे सरकारी सेवकांना रेकॉर्ड काही अंशी व्यवस्थित ठेवण्याची सवय लागली.

अधिकाधिक नागरिक या कायद्याचा वापर करू लागल्याने हा कायदा भ्रष्टाचारांच्या मुळावर घाव घालणारा ठरत असल्याचे लक्षात आल्याने भ्रष्टाचारी राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी सदर कायद्याची धार बोथट करण्यास सुरू केली आहे. आणि त्याची मुहूर्तमेढ मोदी सरकारने घातली आहे. जनतेसाठी सुरु केलेल्या माहितीच्या अधिकारामुळे सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार लोकशाहीत लोकांना मिळाला आहे. मात्र मोदी सरकार लोकांसाठी निर्माण केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करत, सामान्य नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणत आहे. त्यामुळे नक्की पाणी कुठे मुरत आहे असा सवाल जनतेच्या मनात येत आहे.

एकूणच आगामी काळात हा कायदा परिणामकारक होण्यासाठी जास्तीत जास्त माहिती स्वत:हून घोषित करणे, कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व आर्थिक तरतूद करणे, पुरेशा प्रमाणात माहिती आयुक्त नेमणे व मुख्य म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मालकीभावना काढून विश्वस्ताची भावना आणणे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अशा गोष्टी झाल्या तर हा कायदा खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक ठरेल. असे मला वाटते. या कायद्याचा दुरुउपयोग नागरिकांकडून अथवा सरकारकडून देखील होता कामा नये. ही भावना सर्वसामान्यांमध्ये रुजणे आवश्यक आहे. हा कायदा आपल्या व्यवस्थेत गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या त्रुटी व चुकीच्या गोष्टींचे दिशादर्शन करण्यासाठी आहे, या सकारात्मक भावनेने शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कायद्याकडे पाहायचे ठरवले, तर या कायद्याचा उद्देश सफल होऊन खरे प्रजासत्ताक निर्माण होऊ शकेल.
 https://marathi.netive.in/proposed-changes-to-rti-act-will-complicate-seeking-information-government/

Tuesday, 2 January 2018

होय आम्ही सावित्रीच्या लेकी

होय आम्ही सावित्रीच्या लेकी असं घोषवाक्य महाराष्ट्रातील सगळ्याच मुलीनी बोलायला हवे. आज प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर असणाऱ्या महिलांना तिथं पर्यंत पोहचण्याचा मार्ग क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी दिला आहे.

         जन्म ३ जानेवारी १८३१ रोजी नायगाव सातारा येथे त्यांचा जन्म  झाला. त्यावेळी समाजात मुलींना पुढे येण्यासाठी वाव नसताना ही अतिशय खडतर प्रवास करून मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याचे महत्वपूर्ण कार्य सावित्रीबाईनी केले. एक काळ होता जिथे महिलांना शिक्षण घेण्यासाठी अडवले जात होते. समाजात त्यांना मानाचे स्थान नव्हते. स्वातंत्र्याने जगण्याचा अधिकार नव्हता. अशा वेळी समाजात महिलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी केले. ज्या काळात महिलांना शिक्षणापासून दूर ठेवले जात होते, त्याच काळात महिलांचे शिक्षण अत्यंत महत्वाचे असल्याचे समजून १४ जानेवारी १८४८ मध्ये पुण्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु करण्याचे काम सावित्रीबाई आणि जोतीबा फुले यांनी केले. मुलींना शिक्षण देणे हे भयंकर पाप समजल्या जाणाऱ्या समाजाची मानसिकता बदलून मुलींना शिक्षित करणे, त्या काळात अवधड होते, तरी ही हताश न होता सावित्रीबाई फुले यांनी आपला लढा चालू ठेवला. आणि म्हणूनच आज महिला प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. “स्त्रियांनी शिकावे” हे त्यांच्या सामाजिक कार्याचे ब्रीदवाक्य होते.
           सावित्रीबाईंचा आदर्श समोर ठेवून आपल्या समाजातील मुलींना पुढे शिक्षणासाठी तसेच भविष्यात स्वावलंबी होण्यासाठी जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. दंगल सिनेमात मुली या कोणापेक्षा कमी नसून, पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून जगाच्या पाठीवर त्या कोठेही यशस्वी होऊ शकता हे दाखवून दिले आहे. ‘म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के’ या टैगलाइन ने चित्रपटातील सर्वच मुलींनी सगळ्याचे लक्ष ओढून घेऊन सगळ्यांची वाहवाह मिळवली. आज सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तसेच सगळ्यात क्षेत्रात महिलावर्ग आघाडीवर आहे. तरीही ग्रामीणभागात, अविकसित ठिकाणी, परंपरांच्या आड, महिलांना पुढे येण्यासाठी कष्ट करावे लागते. असे होऊ नये म्हणूनच महिलांना फक्त आपल्या पाठिंब्याची गरज आहे. आपल्या देशात गृहिणी ते मोठमोठ्या पदावर कार्यरत असणाऱ्या सर्व महिलांचा आदर्श घेऊन आपण महिलांना पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.स्वामी विवेकानंद म्हणतात, स्त्रियांची स्थिती सुधारल्याशिवाय जगाच्या कल्याणाची शक्यता नाही. कोमल हैं कमजोर नही तू शक्तीका नामही तेरा नारी है सबको जीवन देणे वाली मौत भी तुमसे हारी है ! क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्ताने त्यांना अभिवादन करून, त्यांच्या सामाजिक कार्याचा वसा मला पुढे जपता यावा, समाजातील प्रत्येक स्थरातील मुलींना मी मदत करू शकेल, असा मी सदैव प्रयत्न करेल.
अमृता आनप
Senior Political Consultant


Friday, 29 December 2017

अनेक वर्ष संघर्षात काढलेल्या मुस्लीम महिलांचा हा विजय आहे..

महिलांच्या दृष्टीने अन्यायकारक अशी मुस्लीम समाजातील ‘ट्रिपल तलाक’ची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यानंतर असा तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी पतीला तुरुंगात पाठविण्याची तरतूद असलेले विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. याबद्दल समस्त मुस्लिम महिलांकडून निर्णयाचे स्वागत.... या कायद्यात तलाक देण्यात आलेल्या महिलेला व तिच्या मुलांना पोटगी देण्याचीही तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवूनही तो सुरूच असल्याने हा कायदा करण्यात येत आहे. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.
· पतीने पत्नीला तोंडी, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक किंवा अन्य माध्यमांतून दिलेला ‘ट्रिपल तलाक’ अवैध व बेकायदा.
· असा तलाक देणे हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा
· या गुन्ह्याबद्दल पतीला तीन वर्षांपर्यंत कैद व दंडाची शिक्षा
· अशा प्रकारे तलाक दिलेल्या पत्नीला पतीकडून स्वत:साठी व मुलांसाठी पोटगी.
· अल्पवयीन मुलांचा ताबा पत्नीकडे.
लोकसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. बहुमताने मंजूर झालेल्या या निर्णयामुळे अनेक वर्ष संघर्षात काढलेल्या मुस्लीम महिलांचा हा विजय आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

Monday, 18 December 2017

Happy International Tea Day☕

Happy International Tea Day☕
चहा चाहत्यांना आजच्या दिवसाच्या खूप शुभेच्छा आज एक कप जास्त होऊन जाऊद्या...
प्रत्येकाच्या आयुष्यात चहाच्या प्रत्येक घोटा सोबत खूप सुंदर आठवणी दडल्या असतात. मित्र मंडळी चहाच्या टपरीवर टाळ्या मारत चहाचा आस्वाद घेत मज्जा मस्ती करत चहा घेतात, तर ऑफिसच्या बैठकीत मीटिंगमध्ये डोक्याला अधिक चालना मिळावी म्हणून चहा घेत असावे, कामावरून थकून आल्यानंतर पुन्हा नवी तरतरी यावी म्हणून आपल्याकडे चहा घेतला जातो. अगदी लग्न ठरवताना सुद्धा चहापानाचा कार्यक्रम तितकाच महत्वाचा असतो. ( तो चहा मुलीची आई, काकू,मावशी करते नोंद असावी😁😂 )असा हा चहा प्रत्येकाच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळ्या वेळी जिवंत होत असतो. पृथ्वीवरच हे अमृत लोकांना नेहमी उस्फुर्त होण्याची भावना देण्याचं सामर्थ्य देतं, इतकं मोठं कार्य करणार हे पेय मला अतिशय छान पद्धतीने बनवता येत यातच काय ते समाधान...
अखिल भारतीय मला चहा बनवता येतो रे ची अध्यक्षा

Sunday, 9 July 2017

आजपर्यंत अनेक लेख,बातम्या, कथा, fb पोस्ट लिहिल्या आहेत.रोज न चुकता डायरी सुद्धा लिहते. पण मनातील भावना हळूवार जपणारं love लेटर आज पहिल्यांदाच लिहलं 😘हम्मम..... आज love लेटर लिहलं.... दोघांची तीच ट्रेन, तीच वेळ, तीच नजरानजर ... कित्येक महिन्यापासून हेच चालू होतं फक्त संवाद काही घडत नव्हता. आज संध्याकाळी हा संवाद घडवण्याचं काम माझं हे प्रेमपत्र करणार होतं. फरक फक्त इतकाच आहे मित्रांनो हे पत्र मी माझ्यासाठी लिहलं नसून आमच्या परम मित्रासाठी त्याला आवडणाऱ्या मुलींसाठी लिहलं 😁😀😀 रोज रोज तेच तेच सांगतोय हा बावळट 😂😂 मी म्हंटल एकदाच बोलून टाक तर घाबरला बोलला तू इतक लिहतेस ना मग दे लिहून, त्याच्या भावना आणि माझे शब्द...
लिहलं एकदाच बघू आता काय होतं ! आपल्या ज्ञानाचा थोडासा फायदा तुला होऊ दे भावा. जर ती हो बोलली तर तुझ्या प्रेमाचं credit मला... उत्तराच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या या प्रेमवीराला Best of Luck 👍 

अखिल भारतीय Forever single संघटनेच्या अध्यक्षा 😝😜👻🙋🚶

Saturday, 4 February 2017

मराठी साहित्य संमेलन : एक अनोखी पर्वणी..

 आज पर्यंत मराठी साहित्य संमेलनाविषयी खूप काही ऐकले होते. मराठी साहित्य संमेलनाविषयी वाचून मनात एक उत्सुकता होती. नेमकं मराठी साहित्य संमेलनात काय काय होत असेल याचे कुतूहल होते आणि काल प्रत्यक्ष मला या साहित्य संमेलनाची साक्षीदार होण्याची संधी मिळाली. डोंबिवलीच्या सावळाराम क्रीडा संकुल गृहात या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. भव्य पटांगणात अनोख्या पद्धतीने आकर्षक अशा भव्य – दिव्य सेटची उभारणी पाहून संमेलनाची महती समजून येत होती. संमेलनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभारण्यात आलेल्या देखाव्याजवळ लहान मुलांपासून, तरुणाई आणि जेष्ठ मंडळी सुद्धा हौसेने फोटो काढताना दिसत होते. भल्या मोठ्या पटांगणात बसण्याची अचूक व्यवस्था करण्यात आली होती. वातावरणात साहित्य संमेलनाचा सूर मिसळला होता. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार झाल्याचे समाधान पाहून खूप बरे वाटत होते.                अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे ९० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन डोंबिवली येथे दि. ३ ते ५ फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत होत आहे. डोंबिवली शहराला सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखलं जातं तसेच विविध भाषा, जातीचे, संस्कृतीचे, साहित्यिकाचे शहर म्हणून डोंबिवलीला जगभरात एक वेगळीच ओळख आहे. अश्या लोकजीवनाचे विविध पैलू दर्शवणाऱ्या ऐतिहासिक शहरात साहित्य संमेलन आयोजित केल्यामुळे डोंबिवलीसह आजूबाजूच्या उपनगरातील लोकांचा उत्साह भरभरून पाहायला मिळाला. माहिती व जनसंपर्क विभागात आंतरवासिता म्हणून काम करत असल्यामुळे  या साहित्य संमेलनाला जाण्याची संधी मिळाली, आणि मराठी भाषेची समृधता किती मोठी आहे. याची अनुभूती अनुभवायला मिळाली. आजच्या तरुणपिढीसाठी थोर-जेष्ठ साहित्यिकांनी निर्माण केलेल्या साहित्याची व्यापकता पाहून मराठी साहित्य संमेलनाची खरी गरज लक्षात येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संमेलनाध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे,  मावळते अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस, स्वागताध्यक्ष गुलाब वझे, महापौर राजेंद्र देवळेकर, प्रख्यात हिंदी कवी विष्णू खरे, समीक्षक डॉ. म. सु. पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा पार पडला. यावेळी ग्रंथदिंडी सुद्धा निघाली. ग्रंथदिंडीत सहभागी झालेल्या साहित्यप्रेमींनी या भव्य सोहळ्याची आपल्याजवळ कायम स्वरूपी आठवण राहावी म्हणून अनेक लोकांनी चित्ररथ आणि संमेलनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सेल्फी काढण्याचा मनमुराद आनंद लुटला. मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या साहित्याची विद्यार्थ्यांना ओळख व्हावी, साहित्य संमेलनाची व्यापकता समजावी आणि नव्या पिढीने या साहित्याचा वापर आपल्या स्वताच्या भाषेत करावा म्हणून या संमेलनाला १ लाख विद्यार्थ्यांना निमंत्रण देण्यात आले.
              कल्याण- डोंबिवली शहराच्या अनेक शाळा महाविद्यालयातून विद्यार्थी ग्रंथदिंडी आणि संमेलनात सहभागी झाले होते. डोंबिवलीकर सांस्कृतिक परिवाराने साकारलेल्या चित्ररथावर साहित्य विश्वात गाजलेल्या ऐतिहासिक कादंबऱ्यांची प्रतिकृती उभारण्यात आली होती. रंगीबिरंगी कादंबरी आणि पुस्तके सर्वाचे लक्ष वेधून घेत होते. याचबरोबर संमेलनात ग्रंथग्राम हे पुस्तक प्रदर्शनाचे दालन साहित्य रसिकांचे विशेष आकर्षण ठरले. या ग्रंथग्राम दलानाबदल बोलताना डॉ श्रीपाल सबनीस म्हणाले. यंदाचे साहित्य संमेलन म्हणजे मराठीच्या ज्ञानाची मातोश्री आहे. या मातोश्रीवर कोणत्याही जातीधर्माचा भेद न करता सर्वाना समान ज्ञान मिळते, याचे उदाहरण त्यांनी मराठी मातीत उपलब्ध असणाऱ्या ग्रंथांची नावे घेऊन केली. मराठी भाषेमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या एका पेक्षा एक दर्जेदार कादंबरी, ग्रंथ, साहित्याची माहिती होत असताना आपल्या मातृभाषेविषयी मनात खूप आदर निर्माण होत होता. साहित्य संमेलनाच्या इतिहासात यंदा प्रथमच ३६५ ग्रंथ पुस्तकांचे विक्रीचे स्टोल उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यामुळे महाविद्यालयाच्या तरुणांपासून ते जेष्ठ व्यक्तीपर्यंत अनेक वाचनप्रेमीमध्ये आनंदाचे वातावरून दिसून येत होते. मराठी साहित्याचा वारसा जपण्यासाठी.. आपल्या मातृभाषेविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी डोंबिवलीतील हे साहित्य संमेलन नक्कीच एक पर्वणी ठरत आहे.                                                                                                                                                
                                                                                                                                               अमृता आनप
                                                                                                                                                                                                                                                                                            amrutahanap23@gmail.com

Tuesday, 6 September 2016

आपला माणूस, वर्दीतला माणूस ! मंगळवार, ०६ सप्टेंबर, २०१६

महान्यूज 
आपला माणूस, वर्दीतला माणूस ! मंगळवार, ०६ सप्टेंबर, २०१६

म.पो... महाराष्ट्र पोलीस.. आपल्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर. आपल्या रक्षणासाठी ''सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय'' हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्र पोलीस सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुर्जनांवर नियंत्रण ठेऊन त्यांचा नायनाट करण्यास कटीबद्ध आहेत.

पोलीसदल हे शासनाच्या नेतृत्वाखाली लोकांच्या संरक्षणासाठी असणारे असे भक्कम दल आहे, ज्यांच्यावर सामान्य नागरिकांपासून ते सर्वच मोठ्यास्तरातील लोकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची जवाबदारी असते. उन्हातान्हात, पाणी पावसात, वादळ वाऱ्याला झुंज देत आपले महाराष्ट्र पोलीस स्वतःच्या जीवाची परवा न करता हजर असतात. मोर्चा असो किंवा आंदोलन, राजकीय सभा असो किंवा दंगल आपल्या पोलिसांना सतत जागरूक राहून त्यांचे कर्तव्य पार पाडावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊनच शासनाने नुकताच लोकराज्य मासिकाचा 'आपले पोलीस' हा विशेषांकही प्रसिद्ध केला आहे.

पोलिसांना त्यांचे कर्तव्य बजावताना अनेक अडचणी येत असतात तरी ही त्या अडचणीवर मात करून ठामपणे उभं राहून वर्दीतला माणूस आपले कर्तव्य बजावत असतो. फक्त लोकांचे रक्षण करणे आणि समाजात शांतता सुव्यवस्था निर्माण करणे याशिवाय विचारांच्या पलीकडे प्रत्येक क्षेत्रांत पोलीस आपले काम कोणतीही तक्रार न करता करत असतात. हत्या, चोरी, खून, घातपात अशा घटनांचा शोध घेणे, अपघातस्थळी जाऊन त्याबद्दल सविस्तर माहिती घेणे, पासपोर्ट कागदपत्रांची पडताळणी करणे, घरगुती हिंसा हाणामारी नवरा बायकोची भांडणे सोडवणे, रस्त्यावर होणाऱ्या वाहतूककोंडीची समस्या सोडवणे, आग लागल्यास त्यावेळी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता लोकांची मदत करणे, हरवलेल्या व्यक्तीला शोधण्यापासून ते दुष्काळ, भूकंप, त्सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सुद्धा पोलीस कटाक्षाने आपली कामगिरी बजावत असतात.

पोलिसांची कामगिरी इकडेच थांबत नाही तर क्रिकेट मॅच, सिनेतारकांचे कार्यक्रम, जाहीर सभा, गणपती विसर्जन, जुम्मे की रात, ईद, महत्त्वाच्या लोकांचे भाषण या सर्व ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती अनिवार्य असते. 12 महिने 365 दिवस पोलीस स्टेशन चालू असते. सणासुदीला आपण सगळे आपल्या कुटुंबासोबत मज्जा करत असतो तेव्हा रस्त्यावर कुठे तरी तासन्तास उभं राहून पोलीस आपली ड्युटी करत असतात. कारण पोलिसांना सुट्टी नसते.

आपण आपल्या छोट्या-छोट्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी रस्त्यावर येतो, भांडण करतो उगाच जाळपोळ करून आपल्याच संपत्तीच नुकसान करतो. तेव्हा पोलीस बंदोबस्तासाठी उभे असतात आपलं म्हणनं शांतपणे ऐकून घेण्यासाठी. पण आपण काय करतो, पोलिसांची भूमिका समजून न घेता समोरच्यावर बोट दाखवून मोकळे होतो.

आपण स्वत: जर नियमांचे पालन केले, समाजात शिस्त निर्माण करून आधी स्वतःला थोडी शिस्त लावली तर बांद्रासारख्या ठिकाणी स्वत:चे कर्तव्य पार पाडणाऱ्या स्व. विलास शिंदेचा दुर्देवी मृत्यू झाला नसता. आपल्या मनात पोलिसांबद्दल आदरयुक्त भीती हवीच कारण पोलिसांच्या टोपीचा हेवा प्रत्येक जणाला वाटतो. पण अनेक अडथळे समस्या झेलून त्या टोपी मध्ये किती घाम येतो हे त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनाच माहित असते. कुजलेल्या अवस्थेत असणाऱ्या एका मृत देहाजवळ ज्यातून प्रचंड घाण वास येत होता अशा ठिकाणी पोलीस तैनात होते, जिकडे सामान्य नागरिक जाण्यास ही नाक मुरडत होते. मदत तर खूप दूरच राहिली अशा परिस्थितीत पोलिसानी तो मृतदेह बाहेर काढला. मग पोलीस सामान्य नागरिक नाही का? ते कोणत्या श्रेणीत येतात. तरीही कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र पोलीस न डगमगता आपल्या पराक्रमाने दाखवतात.

जिगर, साहस आणि शौर्य. 26/11 च्या भ्याड हल्यात शहीद झालेले वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सर्वश्री करकरे, कामटे, साळसकर आणि एके 47 शी दोन हात करून आपल्या जीवाची पर्वा न करता जिवंत कसाबला पकडणारे शहीद तुकाराम ओंबळे म्हणजे आमचे महाराष्ट्र पोलीस.. ज्यांचा आपल्याला मनापासून आदर हवाच. 24 तास काम कराव लागेल या अटी मान्य करून एक सामान्य व्यक्तिमत्व आयुष्यभर असामान्य काम देखील करत असत. ज्यांना सुट्या नसतातच हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

कधी हजारोंच्या तर कधी लाखो लोकांच्या गर्दीत वर्दीतला माणूस आपल्या वैयक्तिक जीवनातील ताण-तणाव, चिंता विसरून फक्त आणि फक्त निस्वार्थ काम करत असतो. अशा पोलिसांकडून शांत आणि सामंजस्याच्या वागणुकीची अपेक्षा करण्यापेक्षा त्यांना आपल्या सहानभुतीची किती गरज आहे याचा विचार एक माणूस म्हणून नक्की करायला हवा.

गणपती उत्सव सध्या सुरू आहे. चौकात, नाक्यावर, मोठमोठ्या गणेश मंडळात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना तैनात केले असणारच, अशा गर्दीच्या ठिकाणी प्रचंड शारीरिक, मानसिक त्रास सहन करून आपले पोलीस मित्र कार्यरत असणार. त्यांना योग्य ते सहकार्य करून एक नागरिक म्हणून आपण आपले कर्तव्य पार पाडूया. जयहिंद.
अमृता आनप
amrutahanap23@gmail.com
'महान्यूज' (www.mahanew.gov.in) मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल.