माहिती अधिकारात बदल करण्याची सरकारला घाई का?

समाज आणि शासनव्यवस्था यांच्यात 'गोपनीयता' नावाची भिंत उभी असते. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातून सर्वसामान्य माणसांना माहिती मिळवताना अनेक वेळा अडचणी उभ्या राहतात आणि ही अडचण गोपनीयतेच्या नावाने अधिकच कठीण केली जाते. यातून मार्ग काढत माहितीचा अधिकार हा कायदा २००५ पासून देशभर लागू करण्यात आला. माहिती अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत या कायद्याअंतर्गत माहिती मागणारे एक लाख अर्ज दाखल झाले. मात्र याच माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात बदल करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. सरकारच्या प्रस्तावित बदलांना संसदेने मंजुरी दिल्यास माहिती आयुक्तांच्या सेवेवर सरकारी नियंत्रण येईल.
या कायद्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला शासन यंत्रणेमध्ये थोडे का होईना स्थान आणि आवाज मिळाला आहे. गेल्या १४ वर्षांत त्या आधीच्या वर्षांपेक्षा जास्त घोटाळे उघडकीस आणण्याचे काम या कायद्यामुळे झाले आहे. ‘टू जी स्पेक्ट्रम’पासून ‘आदर्श’पर्यंत सर्व घोटाळे उघडकीस आणण्यामागचा शिल्पकार माहितीचा अधिकार कायदा आहे.

थोडक्यात जाणून घेऊया माहितीचा अधिकार कायदा २००५
महाराष्ट्र राज्याने माहिती अधिकाराचा आदेश व त्या खालील नियम दिनांक २३ सप्टेबंर २००२ पासून लागू केला होता. दिनांक १५ जून २००५ रोजी केंद्र शासनाने 'माहितीचा अधिकार कायदा २००५' लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने १२ आक्टोंबर २००५ पासून लागू केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम २००२ लागू केला आहे. परंतू १२ ऑक्टोबर २००५ पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे. १२ ऑक्टोबर २००५ पासूनच्या अर्जावर नविन माहितीचा अधिकार कायदा २००५ प्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. माहिती याचा अर्थ कोणत्याही स्वरूपातील, कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये अभिलेख, दस्ताऐवज, ज्ञापने, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके आदेश, रोजवह्या, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने कोणत्याही इलेक्ट्रानिक्स स्वरूपातील साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळविता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती याचा संबंध आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकारणाकडे असलेली किंवा त्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमाद्वारे मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे.

माहिती अधिकारात खालील बाबी समाविष्ट आहेत. -

• एखादे काम दस्ताऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे
• किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणित प्रती घेणे
• सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे
• इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे

भारतीयांसाठी ‘आरटीआय कायदा’ हा लोकशाहीतील सर्वात सशक्त अधिकार आहे. अंदाजानुसार, दरवर्षी चार ते सहा दशलक्ष लोकं माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज करतात. भारतातील माहिती अधिकार कायदा हा जगात सर्वात पारदर्शी असा कायदा बनवला गेला आहे. एका अहवालात असे म्हटले आहे कि, माहिती अधिकाराचा वापर ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जनता आपल्या मुलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी तसेच आपल्या हक्काविषयी जाणून घेण्यासाठी करताना दिसतात.
आरटीआय कायद्याची माहिती तयार करताना आरटीआय वापरकर्त्यांचे प्रोफाइल लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने प्रस्तावित कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी दुर्दैवाने सामान्य जनतेला माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत यांना सोप्या पद्धतीने आवश्यक ती माहिती विनाविलंब कशी देता येईल यासाठी प्रयत्न करायला हवा.

मोदी सरकार माहितीच्या अधिकार कायद्यात बदल करून लोकशाहीची गळचेपी करत आहे का?
केंद्र सरकारने सार्वजनिकरीत्या जरी स्पष्ट केले नसले तरी सरकारच्या हालचाली या माहितीच्या अधिकारात संशोधन करून त्यात बदल करायचे आहे अशा आहेत. पावसाळी अधिवेशनात अप्रत्यक्षपणे माहिती अधिकार अधिनियमन २००५ यामध्ये संशोधन करण्याचा प्रस्ताव मोदी सरकारचा होता.
मात्र अनेक सामाजिक संस्था, माहितीचा अधिकार लागू करण्यासाठी ज्या लोकांनी पाठपुरावा केला होता अशा लोकांचा माहितीच्या अधिकारात बदल करण्याच्या प्रस्तावाला जोरदार विरोध आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने या प्रस्तावासंदर्भात अनेक बाबी सार्वजनिक केल्या आहेत की नाही हे स्पष्ट केले नाही. शिवाय आरटीआय कायद्यात दुरुस्ती करावी का? कोणतेही विधेयक दुरुस्ती करायचे असेल तर संसदेच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये संबधित व्यक्तींशी विचार विनिमय करणे आवश्यक आहे. नियमांच्यानुसार जर एखादा प्रस्ताव, संशोधन अथवा कायद्यात दुरुस्ती करणार असेल तर त्यावर संबधित विभाग, अथवा त्या विभागचे संकेतस्थळ यावर सर्वप्रथम ती माहिती टाकून त्यावर जनतेचे मत मागवले जाते.

काही प्रकरणात शासन सरकारी वृत्तपत्रांद्वारे देखील संबंधित माहिती प्रकाशित करते. आणि त्यावर लोकांनी आपले मत, सूचना अथवा बदल पाठवावे असे आवाहन करते. या संपूर्ण प्रक्रियेस प्री-लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन पॉलिसी म्हणजे, पूर्व-विधी सल्लासेवा धोरण असे म्हणतात.

परंतु आरटीआय कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत असे कोणतेही नियम पाळले गेले नाही. माहितीच्या अधिकारात संशोधन करण्याची ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय आहे. काही दिवसापूर्वी संशोधन संबंधित माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक आरटीआई फाइल केली होती पण भारत सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची व प्रशिक्षण विभागाकडून याबाबत कोणतीही माहिती अद्याप दिली नाहीये.

केंद्रीय माहिती आयोगात २००९ ते २०१२ या काळात माहिती आयुक्त असलेले शैलेश गांधी म्हणतात की, जनतेला या कायद्याच्या बदलाविषयी जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, विशेषत: जेव्हा सरकार या कायद्यात दुरुस्तीचा विचार करत आहे. या दुरुस्तीद्वारे सरकार माहिती आयोगाचे हक्क खेचून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखील प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ शकतात. संपूर्ण जगात 'माहिती अधिकार अधिनियमन कायदा २००५' हा सर्वात सोप्पा आणि सुटसुटीत आहे, मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.  मला या गोष्टीची भीती आहे कि, सरकार कोणत्या तरी गोष्टीवरून या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पायवाटा शोधत आहे.

सरकारच्या प्रस्तावित बदलांना संसदेने मंजुरी दिल्यास माहिती आयुक्तांच्या सेवेवर सरकारी नियंत्रण येईल. माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि वेतन निश्‍चित करण्याचा अधिकार सरकारला मिळेल. आरटीआय कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांना पाच वर्षांचा निश्‍चित कार्यकाळ मिळतो. मुख्य माहिती आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांइतके आणि माहिती आयुक्तांना इतर निवडणूक आयुक्तांइतके वेतन मिळते.
सदर कायद्यामुळे शासन स्तरावरील टू जी स्पेक्ट्रम, कोळसा खाण वाटप, कॉमनवेल्थ, आदर्श, सिंचन असे कितीतरी मोठे गैरव्यवहार उघडीस आले. सामान्य नागरिक आपल्या दैनंदिन शासकीय कार्यालयाशी असलेले कामकाज उदाहरणार्थ रेशन, लायसन्स इत्यादी प्रश्न या कायद्याचा वापर करून सोडून घेण्यास लागले. खरे तर पेपरवेटचा वापर हा टेबलावरील कागद हालू नये म्हणून केला जातो, तर शासकीय कार्यालयांमध्ये नेमकी उलटे घडते. लाचेच्या स्वरुपात 'पेपरवेट; ठेवल्याशिवाय सामान्य लोकांची कामांशी संबंधित कागदपत्रे हालतच नाही, ही परिस्थिती काही प्रमाणात या कायद्याचा प्रभावी वापर होऊ लागल्याने बदललेली आहे. अनेक वेळा शासकीय कार्यालयात लोकांची कागदपत्रे व प्रकरणे गहाळ होत असतात. या कायद्यामुळे सरकारी सेवकांना रेकॉर्ड काही अंशी व्यवस्थित ठेवण्याची सवय लागली.

अधिकाधिक नागरिक या कायद्याचा वापर करू लागल्याने हा कायदा भ्रष्टाचारांच्या मुळावर घाव घालणारा ठरत असल्याचे लक्षात आल्याने भ्रष्टाचारी राजकारणी व अधिकाऱ्यांनी सदर कायद्याची धार बोथट करण्यास सुरू केली आहे. आणि त्याची मुहूर्तमेढ मोदी सरकारने घातली आहे. जनतेसाठी सुरु केलेल्या माहितीच्या अधिकारामुळे सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार लोकशाहीत लोकांना मिळाला आहे. मात्र मोदी सरकार लोकांसाठी निर्माण केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करत, सामान्य नागरिकांच्या हक्कावर गदा आणत आहे. त्यामुळे नक्की पाणी कुठे मुरत आहे असा सवाल जनतेच्या मनात येत आहे.

एकूणच आगामी काळात हा कायदा परिणामकारक होण्यासाठी जास्तीत जास्त माहिती स्वत:हून घोषित करणे, कायदा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न व आर्थिक तरतूद करणे, पुरेशा प्रमाणात माहिती आयुक्त नेमणे व मुख्य म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मालकीभावना काढून विश्वस्ताची भावना आणणे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांवर कारवाई करणे अशा गोष्टी झाल्या तर हा कायदा खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक ठरेल. असे मला वाटते. या कायद्याचा दुरुउपयोग नागरिकांकडून अथवा सरकारकडून देखील होता कामा नये. ही भावना सर्वसामान्यांमध्ये रुजणे आवश्यक आहे. हा कायदा आपल्या व्यवस्थेत गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या त्रुटी व चुकीच्या गोष्टींचे दिशादर्शन करण्यासाठी आहे, या सकारात्मक भावनेने शासकीय अधिकाऱ्यांनी या कायद्याकडे पाहायचे ठरवले, तर या कायद्याचा उद्देश सफल होऊन खरे प्रजासत्ताक निर्माण होऊ शकेल.
 https://marathi.netive.in/proposed-changes-to-rti-act-will-complicate-seeking-information-government/